 "जानिए, AIR INDIA से एक ट्रिप में 250 छात्रों को यूक्रेन से दिल्ली लाने में आ रही है कितनी लागत")
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मुंबईः यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया द्वारा वसूले गए किराए की आलोचना के बाद कंपनी ने प्रति घंटे होने वाले अपने खर्चों का ब्योरा जारी किया है. कंपनी का दावा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए संचालित की जा रही एयर इंडिया की उड़ानों पर सात-आठ लाख रुपये प्रति घंटे की दर से लागत आ रही है. एयर इंडिया नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए बड़े आकार वाले ड्रीमलाइनर विमानों का इस्तेमाल कर रही है. इससे पहले छात्रों ने आरोप लगाया था कि एयर इंडिया यूक्रेन से दिल्ली के 25 हजार के वास्तविक किराए के बदले में 75 से एक लाख रुपये किराया वसूल रही है.
एक यात्रा पर 1.10 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्चा
एक सूत्र ने कहा कि एक बचाव अभियान में आने वाली कुल लागत इस पर निर्भर करेगी कि विमान कहां पर जा रहा है और कितनी दूरी का सफर तय कर रहा है. इस हिसाब से एक अभियान में भारत से यूक्रेन के करीब जाने और वहां से भारतीय नागरिकों को लेकर लौटने पर 1.10 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो रहे हैं.
ये खर्चे होते हैं शामिल
कुल लागत में विमान ईंधन, चालक दल के सदस्यों का पारिश्रमिक, नैविगेशन, लैंडिंग एवं पार्किंग शुल्क शामिल हैं. इस सूत्र ने नाम सामने न आने की शर्त पर कहा कि अभियान में लगने वाले लंबे समय को देखते हुए चालक एवं सहयोगी स्टाफ के दो समूह रखे जाते हैं. पहला समूह विमान को लेकर गंतव्य तक जाता है और फिर वापसी की उड़ान में दूसरा समूह कमान संभाल लेता है.
ड्रीमलाइनर विमान में 250 से अधिक सीटें
फिलहाल एयर इंडिया इस बचाव अभियान के तहत युद्धग्रस्त यूक्रेन के पड़ोसी देशों रोमानिया और हंगरी के हवाईअड्डों पर ये विमान उतर रहे हैं और वहां पहुंचे भारतीयों को लेकर लौट रहे हैं. इन दोनों ही गंतव्यों तक एयरलाइन की अधिसूचित हवाई सेवाएं नहीं हैं. इस अभियान में इस्तेमाल हो रहे ड्रीमलाइनर विमान में 250 से अधिक सीटें होती हैं.
बुखारेस्ट से मुंबई छह घंटे की उड़ान
बुखारेस्ट से मुंबई आने वाली उड़ान करीब छह घंटे की थी. इसी तरह बुखारेस्ट से दिल्ली का सफर भी छह घंटे लंबा रहा. ड्रीमलाइनर के एक पायलट के मुताबिक इसकी उड़ान पर प्रति घंटे पांच टन विमान ईंधन की खपत होती है. सूत्र ने कहा कि बचाव अभियान पूरा हो जाने के बाद इसपर आई पूरी लागत की गणना की जाएगी और वह सरकार को पूरा बिल भुगतान के लिए भेजेगी.
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