इज़राइल-फलस्तीन तनाव पर भारत चिंतित; जानिए, किसके साथ खड़ी है हमारी सरकार ?

B Muraleedharan: भारत सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह बरसों से विभिन्न माध्यमों से फिलिस्तीन को राजनीतिक, कूटनीतिक और विकासात्मक समर्थन देता रहा है. विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने राज्यसभा में कहा कि भारत ने हमेशा ही इज़रायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव पर चिंता व्यक्त की है.

B Muraleedharan in Rajya Sabha: भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह बरसों से विभिन्न माध्यमों से फलस्तीन को राजनीतिक, कूटनीतिक और विकासात्मक तौर पर सहयोग देता आ रहा है. विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में यह भी बताया कि भारत ने इज़राइल और फलस्तीन के बीच तनाव बढ़ने के दौरान हिंसा, जानमाल के नुक़सान और तबाही होने पर अपनी तश्वीश ज़ाहिर की है. मुरलीधरन ने कहा कि भारत ने हालात में सुधार, तनाव को फौरी तौर पर कम करने की लगातार हिमायत की है और हमेशा दोनों मुल्कों से संयम बरतने और बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की है.

विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने कहा कि मई 2021 में और फिर अगस्त 2022 में इज़राइल और फलस्तीन के बीच कशीदगी बढ़ने के बाद भारत ने यही बात दोहराई है. उन्होंने कहा, "भारत बरसों से विभिन्न माध्यमों से फलस्तीन को सियासी, कूटनीतिक और विकासात्मक हिमायत देना जारी रखे हुए है".  मुरलीधरन ने दोनों तरफ़ से किए गए दोनों के दौरों का, ख़ास तौर पर फरवरी 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी के फलस्तीन दौरे का ज़िक्र किया. उन्होंने कहा, "भारत ने यूनाइडेट नेशन और इसकी अलग-अलग एजेंसियों की बैठकों समेत समय-समय पर विभिन्न इंटरनेशनल और मंचों पर फलस्तीन की हिमायत की है. 

मुरलीधरन ने कहा कि भारत क्षमता निर्माण, परियोजना सहायता और बजटीय समर्थन के ज़रिए से फलस्तीनी राष्ट्र निर्माण के लिए वित्तीय और विकासात्मक मदद प्रदान करता है. एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तक़रीब 2,30,000  इंडियन स्टूडेंट कनाडा के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीड़ में पढ़ रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा में 2,00,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों के पास वर्क परमिट है. पिछले पांच सालों में कनाडा में रहने वाले हिन्दुस्तानियों पर हमलों की कथित घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 2019 में एक वारदात, 2022 में दो और 2023 में एक घटना सामने आई थी. मुरलीधरन ने कहा, "ग़ैर-मु्ल्कों में भारतीय नागरिकों की सिक्योरिटी और उनका कल्याण सरकार के लिए पहली प्राथमिकता है.

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