चीन के नए कानून से बढ़ सकता है सीमा पर तनाव, जानें क्या हैं प्रावधान
X

चीन के नए कानून से बढ़ सकता है सीमा पर तनाव, जानें क्या हैं प्रावधान

चीन (China) ने हाल ही में जमीन के ताल्लुक से एक नए कानून को मंजूरी दी है जिससे भारत से विवाद बढ़ सकता है. चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक नेशनल पीपल्स कांग्रेस (एनपीसी) की स्थायी समिति के सदस्यों ने शनिवार को संसद की समापन बैठक के दौरान इस कानून को मंजूरी दी.

चीन के नए कानून से बढ़ सकता है सीमा पर तनाव, जानें क्या हैं प्रावधान

बीजिंग: चीन (China) ने हाल ही में जमीन के ताल्लुक से एक नए कानून को मंजूरी दी है जिससे भारत से विवाद बढ़ सकता है. चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक नेशनल पीपल्स कांग्रेस (एनपीसी) की स्थायी समिति के सदस्यों ने शनिवार को संसद की समापन बैठक के दौरान इस कानून को मंजूरी दी. इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में मदद देने, सीमावती क्षेत्रों को खोलने, ऐसे क्षेत्रों में जनसेवा और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, उसे बढ़ावा देने और वहां के लोगों के जीवन एवं कार्य में मदद देने के लिए देश कदम उठा सकता है. यह कानून अगले वर्ष एक जनवरी से प्रभाव में आएगा.

जानकार मानते हैं कि भारत से चीन की सीमा लगती है इसलिए चीन ने जो कानून बनाएं हैं उससे भारत का विवाद होने की आशंका ज्यादा है. 

यह भी पढ़ें: किस्सा आज का : जब नेताजी ने देश के लोगों में फूंकी आजादी की चिंगारी और बन गए सबके चहेते

 

नून के मुताबिक चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता ऐसी पवित्रता होगी, जिसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं हो सकेगा. यानी कि जो जमीन चीन के कब्जे में है, वह चीन की मानी जाएगी. उससे पीछे हटने का मतलब होगा कि कानून का उल्लंघन किया जा रहा है. अगर ऐसी हालत रही तो पहले से चल रहे भारत चीन सीमा विवाद नहीं थमेगा. जब चीन भारत की सीमा में आगे भढ़ेगा तो भारत इसका विरोध करेगा. भारत के विरोध पर अगर चीन पीछे हटता है तो उसे लगेगा कि वह अपने कानून का उल्लंघन कर रहा है. ऐसे में दोनों के बीच विवाद और गहरा होगा. 

बताया जाता है कि इस कानून के दो पहलू होंगे. पहला चीन इसके जरिये अपने पड़ोसी देशों से चल रहे सीमा विवाद निपटा सकेगा. दूसरा, जो जमीन उसके कब्जे में है उसे अपनी मानकर उस पर कब्जा बरकरार रखने के लिए चीन वहां अपनी ताकत बढ़ाएगा. यह कानून जमीनी और समुद्री, दोनों तरह के सीमा क्षेत्रों पर लागू होगा.

ZEE SALAAM LIVE TV:

Trending news