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नई दिल्ली: वज़ीरे खज़ाना निर्मला सीतारमण ने जुमेरात को इक्तेसादी पैकेज की दूसरी किस्त का ब्योरा दिया. वज़ीरे खज़ाना ने कहा कि मज़दूर, रेहड़ी और छोटे किसानों के लिए आज ऐलान किए जाएंगे. हुकूमत का ध्यान गरीबों और मज़दूरों पर है.
- माली रियासती वज़ीर अनुराग ठाकुर ने कहा, "ये हुकूमत गरीबों के लिये है. हमें गरीब से गरीब की मदद करनी है. मोदी हुकूमत ने गरीब की तखलीक (उत्थान) के लिए बहुत काम किया है. 3 करोड़ किसानों के लिए जो 4,22,000 करोड़ के ज़रई कर्ज़ (कृषि कर्ज़) का फायदा दिया गया है उसमें पिछले तीन महीनों का लोन मोरटोरियम है. ब्याज पर मदद दी है, 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है जिसकी लिमिट 25000 करोड़ होगी.
- अनुराग ठाकुर ने कहा कि कॉर्पोरेटिव बैंक और रिजनल रुरल बैंक को मार्च 2020 नाबार्ड ने 29,500 करोड़ की मदद किसानों को दी गई है. देही इलाकों की तरक्की के लिए रियासतों को मार्च में 4200 करोड़ की रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड रकम दी गई और ज़रई मसनूआत (कृषि उत्पादों) की खरीद के लिए 6700 करोड़ की वर्किंग कैपिटल भी सूबों को मुहैया करवाई गई है.
- मुहाजिर मज़दूर और शहरी गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए डिज़ास्टर रिलीफ फंड के ज़रिए से 11000 करोड़ से ज्यादा की रक़म सूबों को मुहय्या करवायी गई. साथ ही सफाई का ख्याल रखते हुए तीन वक्त का खाना शेल्टर होम्स में लोगों को मुहय्या करवाया गया.
- 8 करोड़ मुहाजिर मज़दूरों के राशन के लिए 3500 करोड़ का प्रोविज़न हुकूमत करने जा रही है. फी शख्स 2 महीने मुफ्त 5-5 किलो चावल और गेहूं और 1 किलो चना हर एक परिवार को दिया जाएगा.
- सभी मुहाजिर मज़दूरों के लिए 'वन नेशन वन राशन कार्ड' लिए लाने वाले हैं. इसकी मदद से आप के किसी भी राशन डिपो की दुकान से अपना राशन खरीद सकते हैं.
- मुाहजिर मज़दूर और शहरी गरीबों के लिए पीएम आवास योजना के तहत अफोर्डेबल किराया स्कीम चालू किया जाएगी. यह पीपीपी मोड पर होगा. मज़दूर और शहरी गरीब यहां पर बहुत कम किराए पर रह सकेंगे.
- 23 राज्यों में 67 करोड़ फायदा लेने वाले 83% PDS की जनसंख्या अब तक इसमें कवर हो चुकी है और मार्च 2021 तक हम इसे 100% कवर कर लेंगे.
- जो लोग MUDRA शिशु ऋण कैटेगिरी में आते हैं उनके लिए 1500 करोड़ रुपए और ब्याज में 2 फीसद राहत देने की स्कीम बनाई गई है. 1 लाख 62 करोड़ रुपए अब तक इस स्कीम के तहत दिए गए हैं. इस स्कीम के ज़रिए 3 करोड़ लोगों को करीब 1500 करोड़ का फायदा मिलने वाला है.
- रेहड़ी, पटरी और ठेले पर सामान बेचने वालों के लिए 5000 करोड़ की खास सहूलियत लेकर आए हैं. 10000 रुपए फी शख्स इनको सहूलत दी जाएगी. जो डिजिटल पेमेंट करेगा उनको ईनाम भी मिलेंगे. इससे आने वाले वक्त में उन्हें मज़ीद फायदा मिलेगा.
- मिडल इनकम ग्रुप जिनकी आमदनी 6 लाख -18 लाख साला है उनके लिए 70000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली स्कीम लाई गई है जिससे उन्हें हाउसिंग सेक्टर में फायदा मिलेगा.
- CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme) क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई गई थी जिसका फायदा 3 लाख 30 हज़ार के लगभग दरमियाना परिवारों को हुआ था. इसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है. इससे लगभग ढाई लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा मिलेगा. इसमें कुल 70000 करोड़ का खर्च आएगा.
- 3 करोड़ छोटे और मामूली किसानों को फायदा देने के लिए 30000 करोड़ रुपए की इज़ाफी सर्विस लेकर आए हैं. ये नाबार्ड के अलावा दी जाने वाली 30000 करोड़ की रकम है. ये रकम स्टेट, जिला और देही कॉपरेटिव बैकों के ज़रिए से सूबों को दी जाएगी.
- 10 से कम मुलाज़िमों वाली तंज़ीम सालाना मुलाज़िमीन का हेल्थ चेकअप कराए. ऐसी तंज़ीमों को ESIC के दायरे में लाएंगे. खतरनाक शोबों में काम करने वाले लोगों के लिए ESIC ज़रूरी है.
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