Rationing Scam:गोरगरिबांच्या रेशनवर कोण मारतंय डल्ला? भ्रष्ट ठेकेदारांची कुंडलीच झी 24 तासच्या हाती!

गोरगरिबांच्या रेशनवर डल्ला

गोविंद तुपे, झी 24 तास, मुंबई: गरिबांच्या रेशनच्या धान्यावर ठेकेदार डल्ला मारत असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलंय.. राज्यातील रेशन दुकानदारांना पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांचं झी 24 तासनं इन्वेस्टिंगेशन केलंय.. झी 24 तासच्या एसआयटी टीमच्या हाती कंत्राटदार कंपनी आणि ठेकेदार मिळून गरिबांचं रेशन गायब करत असल्याचं समोर आलंय...धक्कादायक म्हणजे पैशांच्या जोरावर मंत्रालयात भ्रष्टाचाराच्या फाईलला पाय फुटताहेत.. 

राज्यात लाखो कुंटुंबांच्या जगण्याचा अधार म्हणजे रेशन. याच लाखो गोरगरीब कुटुंबाना रास्त भावात धान्य मिळावं यासाठी सरकार प्रत्येक महिन्याला शेकडो कोटी रूपये खर्च करतं. पण तरी देखील लोकांना धान्य मिळत नसल्याची तक्रारी आपल्याला पावलोपावली कानावर पडतात. याचाच पाठपुरवा करत असताना. गरीबांच्या ताटातलं हे धान्य पुरवठादारांची टोळीच लंपास करत असल्याचं धक्कादायक वास्तव आमच्या इन्वेस्टीगेशनमधून समोर आलय. नक्की काय़ प्रकार आहे याचा छड़ा लावण्याचा आम्ही प्रयत्न केला तर झी 24 तास इन्व्हेस्टिगेशन टीमच्या हाती अन्न व पुरवठा विभागातील काही भ्रष्ट ठेकेदारांची कुंडलीच आमच्या हाती लागलीये...सर्वसामान्य माणसांना रेशनिंग दुकानातून धान्य उपलब्ध होतं असतं. मात्र शासकीय गोदामातून धान्य रेशनिंग दुकानापर्यंत पोहचवण्याचं काम ठेकेदारांना दिलं जातं. हे ठेकेदार सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचं पुरवठा कंत्राट घेतातच... पण ज्या कामाचं कंत्राट दिलंय ते कामही हे ठेकेदार इमाने इतबारे करत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार आमच्या इन्वेस्टीगेशनमध्ये समोर आलाय. त्याचाच हा पहिला नमुना बघा. 

सिल्व्हर रोडलाईन्स कंपनीला यवतमाळ, चंद्रपूर, अमरावती, बुलढाणा आणि पुणे  जिल्ह्यात शासकीय गोदामातून रेशनिंग धान्य दुकानांवर धान्य पुरवठ्याचं कंत्राट देण्यात आलंय. त्यावेळी कंपनीला काही अटी-शर्तीही सरकारनं घालून दिल्या होत्या. धान्य पुरवठ्यात गोलमाल होऊ नये यासाठी या अटी घालून देण्यात आल्या होत्या. . या अटींमध्ये प्रामुख्यानं ठेकेदाराची 50 टक्के वाहनं स्वतःच्या मालकीची असावीत. एका जिल्ह्यातली वाहनं दुस-या जिल्ह्यातील कामासाठी वापरू नये. प्रत्येक वाहनाला जीपीएस असणं गरजेचं आहे. प्रत्येक वाहनाला हिरवा रंग देणं बंधनकारक आहे. आणि सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेचं वाहन असल्याचा वाहनावर उल्लेख बंधनकारक आहे.

असं असताना या ठेकेदार कंपनीनं धान्य पुरवठा करताना  सर्वसामान्यांच्या धान्यावरच डल्ला मारल्याचा धक्कादायक प्रकार अमरावतीत समोर आलाय. अमरावती जिल्ह्यासाठी जेवढं धान्य शासकीय गोदामातून उचललं तेवढं धान्य रेशनच्या दुकानावर पोहोचलं नसल्याचं समोर आलंय.. मध्येच हे धान्य गायब करण्यात आलं. येवढ्यावरच कंपनीचं समाधान झालं नाहतर. भ्रष्टाचाराचे एकावर एक थर रचण्यात आलेत... कंपनीच्या भ्रष्टाचाराची कागदपत्रचं झी 24 तासच्या हाती लागलीय..  आता सिल्व्हर रोडलाईन्स कंपनीवर काय आरोप आहेत याच्यावर एक नजर टाकूया. 

सिल्व्हर रोडलाईन्स कंपनीवर काय आरोप? 

धान्य वितरण करताना धान्य मधल्या मध्येच गायब केलं. शासकीय धान्य वेळेवर पोहोचवलं नाही. ठेकेदारानं धान्य वाहतुकीसाठी कमी वाहनं पुरवली. धान्य वाहतूक करताना निष्काळजीपणा केला. काळ्या यादीत का टाकू नये यासाठी नोटीस बजावली
पुरवठा विभागानं बजावलेल्या नोटीशींना उत्तरं दिली नाहीत, असे आरोप त्यांच्यावर आहेत. सिल्व्हर रोडलाईन्स या ठेकेदार कंपनीचा घोटाळा हा तर ट्रेलर आहे. इथं तर काळ्या यादीत टाकलेले ठेकेदार सुध्दा पुरवठादार म्हणून काम करत आहेत. त्यामुळं या ठेकेदारांच्या काळ्या कारनाम्याचे जिल्हा स्तरावरून येणारे सरकारी आदेश कुठे कायब होतात. हे न उलघडनारं कोडं आहे. 

कारण सिल्वर रोडलाईन्सचंही रेकॉर्ड तोडण्याचे पराक्रम क्रिएटिव्ह ग्रेन्स अँड ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या घोटाळेबाज कंपनीनं केल्याचं समोर आलंय. या कंपनीलाही अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून चार जिल्ह्यांचं कंत्राट मिळालंय. यात रायगड, रत्नागिरी, सांगली आणि लातूर या चार जिल्ह्यांचं कंत्राट कंपनीला देण्यात आलं. कंत्राटं मिळवताना या कंपनीनं मूळ गाभ्यालाच हरताळ फासलाय. कंत्राटदाराकडं 50 टक्के वाहनं स्वतःच्या मालकीची ठेवण्याची अट असतानाही या अटीकडं सरकारी बाबूंनी अर्थपूर्ण दुर्लक्ष केलय. कंत्राट मिळवल्यानंतर ठेकेदारानं मनमानी केल्याचंही धक्कादायक वास्तव आमच्या इन्वेस्टिगेशनमधून समोर आलं. या ठेकेदारानं एका जिल्ह्यासाठी निर्धारित केलेली वाहनं दुस-या जिल्ह्यात वापरली. यासाठी सरकारची परवानगीही घेतली नाही. धान्य वेळेवर न पोहचवणे, कमी धान्याची उचल न करणे अशा तक्रारी समोर आल्या. क्रिएटिव्ह ग्रेन्सच्या कित्येक वाहनांना जीपीएसच नसल्याचं तपासात समोर आलंय.

या कामाचा ठेका देताना ज्या वाहनांना जीपीएस नसेल किंवा बेसिक अटी शर्ती जी वाहनं पुर्ण करणार नाहीत त्यांची वाहतून ही अवैध वाहतूक समजली जाईल. मग अशा अवैध वाहनातून गेलेलं रेशन गेलं कुठे आणि अशा अवैध वाहतूकीच्या मालावर सरकारी बाबूंनी नियंत्रण का आणलं नाही याची खुमासदार चर्चा मंत्रालय ते पुरवठा विभागात रंगलीय.

विशेष म्णहजे  क्रिएटीव्ह ग्रेन्स या ठेकदार कंपनीच्या कारभारावर चक्क रायगडच्या जिल्हाधिका-यांनीच प्रश्न उपस्थित करत त्यांना नोटीस दिलीय.  तसेच कंपनी कसी अवैध वाहनं वापरत आहे. नियमांचा भंग करत आहे. याचा कित्ताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या नोटीसीमध्ये गिरवलाय. एवढंच नव्हे तर ठेकेदारावर कारवाई का करु नये असा खुलासाही मागवलाय. मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नोटीसीला साधं उत्तर देण्याचं सौजन्यही ठेकेदारानं दाखवलं नाही. त्यामुळं झी 24 तासच्या एसआयटी टीमनं संबंधीत ठेकेदाराला गाठलं.... आम्ही त्याच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पोहचण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यातून आणखी एक धक्कादायक सत्य समोर आलं.  ते आता तुम्हीच पहा.

मुंबईतल्या अंधेरी पश्चिमेतील हे गेहलोत अपार्टमेंट मध्ये आहे. क्रिएटीव्ह ग्रेन्स या कंपनीचं याठिकाणी कार्यालय असल्याचं सरकारी कागदपत्रांवरून दिसतय. पण प्रत्यक्षात इथं कुठलच कार्यालय नाही. 
कंपनीच्या  कारनाम्यातील कळस म्हणजे नोंदणीकृत इमारतीत कंपनीचं साधं कार्यालयही अस्तित्वात नाही. आणि  खोट्या कागदपत्रांवर कामं मिळवून सामान्यांच्या रेशनवर डल्ला मारणा-या अशा कंपन्यांना आता कंत्राटं वाढवून पाहिजेत.  त्यासाठी हे ठेकेदार सर्वत्र पैशाची आणि वरिष्ठ पातळीवरील  संबंधाची ताकद दाखवतात. त्यामुळेच  मंत्रालयातल्या पुरवठा विभागात ही फाईल वा-याच्या वेगानं धावत असल्याची चर्चा आहे. तर दुसरीकडे ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्यासाठी सगळेच उत्सुक असल्याची माहिती आहे.– या वाऱ्याच्या वेगानं धावणाऱ्या फाईलवर काय कारवाई होणार यासाठी आम्ही या विभागाच्या सचिव यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी कुठल्याही प्रतिसाद मिळाला नाही.

या प्रकरणात तत्कालिन अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या समोरही या कंपन्याच्या काळ्या कारनाम्याच्या कहान्या वाचण्यात आल्या होत्या. त्यावर भुजबळांनी थेट संबधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशीच लावण्याचे आदेश दिले होते. पण या चौकशीचं जीपीएस नेमकं कुठे बंद पडलं आणि चौकशीची गाडी कुठल्या मार्गाने गेली हे न उलगडनारं कोडं आहे. त्यामुळं गरीबांचं रेशन पळवणाऱ्यांना कोण पाठीशी घालतय हा प्रश्न विचारला जातोय.