Pratap Sirnaik On Gunartna Sadavarte: राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गुणरत्न सदावर्ते यांच्या भूमिकेवर थेट प्रहार करत एक मोठा गौप्यस्फोट केला आहे.
Pratap Sirnaik On Gunartna Sadavarte: राज्यातील परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान सक्तीचे करण्याच्या परिवहन विभागाच्या निर्णयावरून सध्या मोठे राजकीय आणि कायदेशीर युद्ध रंगले आहे. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर अत्यंत शेलक्या शब्दांत टीकास्त्र सोडले आहे. मात्र, सदावर्तेंच्या या विरोधाला न जुमानता सरनाईक यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, या संघर्षाचे मूळ सदावर्तेंच्या नुकत्याच झालेल्या राजकीय पराभवात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गुणरत्न सदावर्ते यांच्या भूमिकेवर थेट प्रहार करत एक मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. सरनाईक यांच्या मते, सदावर्ते यांचा रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या मराठी सक्तीला असलेला विरोध हा भाषिक किंवा कायदेशीर नसून, तो राजकीय आकसापोटी आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या 'एसटी बँकेच्या' (ST Bank) निवडणुकीत गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पॅनेलला मोठा पराभव स्वीकारावा लागला होता. याच पराभवाचा राग आणि वैफल्य सदावर्ते आता मराठी भाषेच्या सक्तीला विरोध करून काढत असल्याचा गंभीर आरोप सरनाईक यांनी केला आहे.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, 'झी २४ तास'च्या 'टू पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात बोलताना प्रताप सरनाईक यांनी सदावर्तेंचा उपहासात्मक शैलीत समाचार घेतला. सदावर्ते करत असलेल्या सततच्या विरोधामुळे आणि टीकेमुळे घाबरून जाण्याऐवजी, "आमचे मैत्रीचे नाते अधिकच दृढ झाले आहे," असा खोचक टोला सरनाईक यांनी लगावला. यातूनच सरनाईक यांनी स्पष्ट संदेश दिला आहे की, अशा प्रकारच्या दबावाला बळी पडून सरकार आपला निर्णय मागे घेणार नाही.
दुसरीकडे, गुणरत्न सदावर्ते यांनी या निर्णयाला विरोध करताना भाषेची मर्यादा ओलांडल्याचे पाहायला मिळाले. त्यांनी थेट परिवहन मंत्र्यांना उद्देशून "गांडूळ" असा अत्यंत आक्षेपार्ह आणि शेलक्या शब्दांचा वापर करत वैयक्तिक टीका केली. "परिवहन मंत्र्यांनी राज्यातील कष्टकरी ऑटो आणि टॅक्सी चालकांना धमक्या देणे त्वरित थांबवावे; मंत्री हे कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत," असा थेट इशारा सदावर्ते यांनी दिला आहे. यामुळे या प्रकरणाला आता वैयक्तिक वादाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
सदावर्ते यांच्या टीकेला उत्तर देताना प्रताप सरनाईक यांनी अत्यंत स्पष्ट आणि कायदेशीर भूमिका मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, कुणीही स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी कितीही खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली, तरीही मराठी सक्तीचा निर्णय मागे घेतला जाणार नाही. विशेष म्हणजे, हा कायदा किंवा नियम आपण नव्याने तयार केलेला नसून, तो २०१९ मध्येच पारित झालेला आहे. आपण केवळ परिवहन मंत्री म्हणून या प्रलंबित नियमाची कठोर अंमलबजावणी करत आहोत, असे सांगत त्यांनी या निर्णयाचे प्रशासकीय महत्त्व अधोरेखित केले.
परिवहन विभागाने 1 मे म्हणजेच 'महाराष्ट्र दिना'चा मुहूर्त साधून या निर्णयाच्या कठोर अंमलबजावणीची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत राज्यातील मोटार परिवहन विभागाच्या तब्बल ५९ प्रादेशिक (RTO) आणि उपप्रादेशिक कार्यालयांमार्फत राज्यभर धडक तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे. या मोहिमेत रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा 'लिहिता आणि वाचता' येते की नाही, याची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाईल. ज्या परवानाधारक चालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान नसेल, त्यांचे परवाने (Permits) तात्काळ रद्द केले जातील, असा अत्यंत कडक इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
हा निर्णय घेण्यामागे प्रवाशांच्या वाढत्या तक्रारी हे एक मुख्य कारण आहे. परवाना देतानाच चालकाला स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे हा नियम मुळातच अस्तित्वात आहे. मात्र, मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR), छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये परप्रांतीय चालकांची संख्या मोठी आहे. हे चालक प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधू शकत नाहीत आणि अनेकदा मराठी बोलण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ किंवा अरेरावी करतात. अशा शेकडो तक्रारी परिवहन विभागाकडे आल्यानंतरच सरकारने हा 'अॅक्शन मोड' स्वीकारला आहे.
शेवटी, प्रताप सरनाईक यांनी एका व्यापक सांस्कृतिक आणि व्यावहारिक मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. ते म्हणाले की, पोटापाण्यासाठी आणि व्यवसायासाठी आपण ज्या राज्यात राहतो, त्या प्रदेशाची स्थानिक भाषा शिकणे हे प्रत्येकाचे आद्य कर्तव्य आहे. स्वतःच्या मातृभाषेचा अभिमान बाळगणे नक्कीच गरजेचे आहे, परंतु इतर राज्यात व्यवसाय करताना त्या राज्याच्या अधिकृत भाषेचा सन्मान राखणे ही एक कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी आहे. याच तत्त्वावर आधारित हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
)