 "भटक्या कुत्र्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वात मोठा निर्णय? आता रस्ते होणार 'डॉग फ्री'")
दिल्ली एनसीआरमध्ये मुले, महिला आणि वृद्धांवर भटक्या कुत्र्यांचे सतत हल्ले होत असताना, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक सूचना जारी केल्या. न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आपल्याला रस्ते पूर्णपणे भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त करावे लागतील, हा पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रयत्न असावा. न्यायालयाने एनसीआर, एमसीडी आणि एनडीएमसीला सर्व भागातील कुत्रे ताबडतोब उचलून त्यांना आश्रयगृहात पाठवण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की सर्व कुत्रे, निर्जंतुकीकरण केलेले असो वा नसो, रस्त्यावरून काढून टाकावेत. हे काम विशेषतः संवेदनशील भागात आणि दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरांमध्ये प्राधान्याने केले पाहिजे. यासाठी विशेष दल तयार करायचे असेल तर ते त्वरित तयार करावे. न्यायालयाने म्हटले की सध्या कोणतेही नियम विसरून जा, आपल्याला सार्वजनिक ठिकाणे सुरक्षित करावी लागतील.
कोर्टाने इशारा दिला की जर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेने कुत्रे पकडण्यात किंवा गोळा करण्यात अडथळा आणला तर त्यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाई केली जाईल. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असेही म्हटले की काही कुत्राप्रेमींमुळे आम्ही आमच्या मुलांचा बळी देऊ शकत नाही.
न्यायालयाने सध्याच्या प्राणी जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमाला 'बेकायदेशीर' म्हटले आहे, ज्यामध्ये नसबंदीनंतर कुत्र्यांना त्याच भागात सोडण्याची तरतूद आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की यामुळे समस्या संपत नाही आणि धोका कायम आहे.
निवारा गृहे बांधण्यासाठी कठोर कालमर्यादा करण्यात आली आहे. एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली सरकार आणि नोएडा, गाझियाबाद, गुडगाव अधिकाऱ्यांना कुत्र्यांसाठी निवारागृहे बांधण्याचे आणि 8 आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निवारागृहांमध्ये
व्यावसायिक कर्मचारी नसबंदी आणि लसीकरणासाठी सुविधासीसीटीव्ही देखरेख बाहेर जाण्यावर बंदी करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात, 5,000 कुत्र्यांसाठी काम सुरू करण्यास सांगितले आहे.
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती पार्डीवाला म्हणाले की, आम्ही हे स्वतःसाठी करत नाही आहोत, हे सर्वसामान्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे. मुले, महिला आणि वृद्धांना रेबीजचा धोका नाही याची खात्री आपल्याला करावी लागेल. कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या किंवा चावण्याच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी हेल्पलाइन सुरू करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांबाबत कोणता महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे?
उत्तर: सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमधील रस्ते भटक्या कुत्र्यांपासून पूर्णपणे मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व कुत्रे, निर्जंतुकीकरण केलेले असो वा नसो, ताबडतोब उचलून आश्रयगृहात पाठवावेत, असे निर्देश एमसीडी, एनडीएमसी आणि इतर प्राधिकरणांना दिले आहेत.
प्रश्न: या आदेशाचे पालन कोणत्या पद्धतीने केले जाणार आहे?
उत्तर: न्यायालयाने संवेदनशील भाग आणि दाट लोकवस्तीच्या ठिकाणी प्राधान्याने कुत्रे पकडण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी विशेष दल तयार करावे लागेल आणि काम तातडीने सुरू करावे लागेल. सध्याचे कोणतेही नियम विसरून सार्वजनिक ठिकाणे सुरक्षित करण्यावर भर द्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
प्रश्न: कुत्रे पकडण्यात अडथळा आणणाऱ्यांवर कोणती कारवाई होईल?
उत्तर: जर कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था कुत्रे पकडण्यात अडथळा आणेल, तर त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई केली जाईल.
)