RBI Bank News : भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून सातत्यानं देशातील इतर सर्व लहानमोठ्या बँका आणि पतसंस्थांच्या कामकाजावर बारीक लक्ष ठेवलं जात असून गरज भासल्यास कारवाईसुद्धा केली जात आहे.
RBI Bank News : देशातील लहान पतसंस्था असो, एखादी सहकारी बँक असो किंवा देशातील मोठ्या ठेवी असणाऱ्या असंख्य बँका असो. सर्व बँका आणि तत्सम आर्थिक संस्थांच्या व्यवहारांवर आरबीआय अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून वेळोवेळी लक्ष ठेवलं जातं. इतकंच नव्हे, तर एखाद्या व्यवहारात त्रुटी आढळल्यास त्या संस्थेवर आरबीआयकडून सक्तीची कारवाईसुद्धा करण्यात येते. अगदी बड्या बँकासुद्धा RBI च्या कचाट्यातून सुटत नाहीत. अशाच आणखी एका बँकेला आरबीआयनं दणका देत परवाना रद्द करण्याची मोठी कारवाई केली आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार रिझर्व्ह बँकेनं कर्नाटकातील कारवार अर्बन को ऑपरेटीव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. बँकेच्या मिळकतीत होणारी घट आणि त्यातील वाढीती पुसट लक्षणं पाहता आरबीआनं परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली आहे. ज्यामुळं 23 जुलैपासून बँकेचे सर्व व्यवहार बंद करण्यात आले आहेत.
22 जुलै 2025 रोजी आरबीआयनं आदेश जारी करत कारवार अर्बन को ऑपरेटीव्ह बँकेला यापुढं कोणताही व्यवहार करता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. 23 जुलै 2025 पासून तातडीनं हे आदेश लागू करण्याच्या स्पष्ट सूचना आरबीआयनं दिल्या होत्या. बँकेकडे पुरेसे पैसे नसून, बँक नियमन अधिनिय 1949 च्या अटीशर्थींमध्ये ही बाब बसत नसल्यामुळं कारवाई केल्याचं आरबीआयनं सांगितलं.
वस्तूस्थितीसह आगामी काळातही या बँकेकडे मिळकतीची शक्यता फार कमी असल्याचं कारण पुढे करत बँक नियमन अधिनियमातील कलम 11(1), 22(3)(d) आणि 56 चं इथं उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा पुढे केला. ज्या कारणास्तव निर्धारित निकषांच्या धर्तीवर बँकेचा परवाना रद्द करणं आवश्यक होतं असं आरबीआयनं स्पष्ट केलं. या बँकेटचे असेट पुढे मॅनेज केले जातील असंही यावेळी सांगण्यात आलं.
कोणत्याही बँकेवर जेव्हा आरबीआयकडून कठोर कारवाई केली जाते तेव्हा खातेधारकांना याचा फार त्रास होणार नाही ही बाबसुद्धा लक्षात घेतली जाते. इथंही हा मुद्दा विचारात घेत ज्यांच्या या बँकेत ठेवी आहेत त्यांना डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी (DICGC) कडून 5 लाखांपर्यंतचा इन्शुरन्स क्लेम मिळेल. आरबीआयच्या सांगण्यानुसार 92.9% खातेधारकांना त्यांच्या खात्यातील पूर्ण रक्कम परत मिळेल. या बँकेची एकंदर आर्थिक स्थिती पाहता ही बँक कार्यरत राहणं सामान्य खातेधारकांसाठी योग्य बाब नसेल म्हणूनच आरबीआयकडून ही महत्त्वंपूर्ण कारवाई करण्यात आली आहे.
)