... तर 5 वर्षात शासन तुमच्या जमिनी परत करणार; रस्ते, महामार्ग प्रकल्पांसाठीच्या भूखंड अधिग्रहण नियमात होणार बदल

Central govt may return land acquired for national highway if not used for 5 years know latest update

National Highway Land Acquisition Rules: मागील दशकभराचा आढावा घेतल्यास देशाच्या बहुतांश राज्यांमध्ये पक्के रस्ते बांधण्यात आले. महामार्गांचा अतिशय झपाट्यानं विकास झाला आणि या संपूर्ण प्रक्रियेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात भूखंड अधिग्रहण प्रक्रियासुद्धा पार पडली. कैक गावं, शेजतमीन या प्रकल्पांसाठी केंद्राच्या हाती सोपवत जमीन मालकांना त्याचा आर्थिक स्वरुपात मोबदला देण्यात आला. पण, आता मात्र याच भूखंड अधिग्रहण नियमात केंद्र सरकार काही महत्त्वाचे बदल करण्याच्या तयारीत असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

नव्या नियमाअंतर्गत जर सरकारच्या वतीनं सदर भूखंडावर महामार्गनिर्मितीचं काम पाच वर्षांमध्ये केलं नाही तर, तो भूखंड त्याच्या मूळ मालकाला परत दिला जाणार आहे. जमिनीसाठीचा मोबदला घोषित झाल्याच्या तीन महिन्यांनंतर महामार्ग प्राधिकरण किंवा मूळ भूखंडधारकानं आर्थिक मोबदल्याच्या रकमेसंदर्भात कोणताही आक्षेप नोंदवता येणार नाहीय. 

एका प्रतिष्ठीत माध्यम समुहाच्या वृत्तानुसार रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानं राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यामध्ये काही बदल प्रस्तावित करत ते कॅबिनेट मंजुरीसाठी पाठवले आहेत. या बदलांअंतर्गत महामार्ग विकास आणि या लांब प्रवासादरम्यानच्या सुविधांसाठी केल्या जाणाऱ्या भूखंड अधिग्रहणाची प्रक्रिया आणखी वेगवान करत कायदेशीर गोष्टींचा हस्तक्षेप आणि वाद कमी करण्यावर भर दिला जाईल. केंद्राकडे प्रस्तावित या बदलांनुसार सरकार रेल्वे आणि हवाई मार्गांसह इतरही परिवहन साधनांसह महामार्गाच्या कोणत्याही जोडमार्गाला (इंटरचेंज) राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करू शकतं.  

हेसुद्धा वाचा : पाण्याची वाफ होईपर्यंत उकाडा वाढणार; राज्यात पुढील 4 दिवस पावसाचे... पाहा सविस्तर हवामान वृत्त 

केंद्रीय महामार्ग मंत्रालयाकडून आणखी एक प्रस्ताव देण्यात आला असून शासनाच्या वतीनं भूखंड अधिग्रहणासाठीची अधिसूचना जारी केल्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणीही व्यक्ती जमिनीवर कोणत्याही प्रकारची आर्थिक देवाणघेवाण करू शकत नाही. कारण, यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये जमिनी शासनाच्या ताब्यात गेल्यानंतरही तिथं कैक जमिनमालकांनी दुकानं सुरू केली, घरंही बांधल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. 

कसा असेल संपूर्ण व्यवहार? 

कॅबिनेटपुढे मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार जमिनीसाठीचा मोबदला निर्धारित करताना मध्यस्तीला पहिली सूचना जारी करत जमिनीला बाजारभाव दिला जाईल, ज्यामुळं मोबदल्यातील मनमानी कारभार पूर्णपणे संपुष्टात येईल. अधिकाऱ्यांकडून मोबदल्याची रक्कम ठरवणं, रकमेविषयी हरकत दर्शवणं किंवा मध्यस्तींसाठी नियम ठरवण्यासाठीसुद्धा वेळेची मर्यादा आखण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठीच हे पाऊल उचललं जात असल्याचं म्हटलं जात आहे.