Mamata Banerjee Refuse To Resign From CM Post What Next: ममता बॅनर्जींनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नाही तर पुढे काय होणार? याबद्दल कायदेतज्ज्ञ काय म्हणतात जाणून घ्या
)
Mamata Banerjee Refuse To Resign From CM Post What Next: पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीने पहिल्यांदाच सत्ता काबीज केल्यानंतर मोठा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाही, असं मावळत्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये जाहीर केलं आहे. मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा न देण्याची ताठर भूमिका पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या मावळत्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी घेतल्यामुळे आता पुढे काय? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. याच प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेऊयात की खरोखरच ममता बॅनर्जींनी मुख्यमंत्रीपद सोडलं नाही तर भाजपाला सत्ता स्थापन करताच येणार नाही का? अशावेळी कायदा आणि नियम काय सांगतात? हे सारं विस्कटलेलं गणित पुन्हा कसं जुळवता येईल? यावरच नजर टाकूयात...
ममतांनी मुख्यमंत्रीपद सोडण्यास नकार दिला तरी त्यांना ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, ना भाजपाचे पश्चिम बंगालमधील नेते सुवेंदू अधिकारी काही करु शकतं. ममतांना कायदेशीररित्या हटवण्याचा अधिकार एकाच व्यक्तीकडे राहील आणि ती प्रक्रिया कशी असेल त्यावर आपण नजर टाकणार आहोत. घटनात्मकदृष्ट्या कोणत्याही निवडणुकीतील निकाल अंतिम मानले जातात. बॅनर्जी यांचा या निकालांविरुद्ध न्यायालयात जाण्याचा विचार असला, तरी बहुमत नसताना पदावर राहण्याचा निर्णय कायम ठेवून राजीनामा दिला नाही, तरीही विधानसभा विसर्जित करण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यपालांना आहे, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हा जनादेश नसून कारस्थान आहे, असे सांगून ममता यांनी निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा पेच कायम राहिला, तर राज्यपाल आर. एन. रवी यांची भूमिका आता अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे. विद्यमान विधानसभेची मुदत दोन दिवसांनी संपणार असल्याने बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजटीचा पर्याय केंद्र सरकार स्वीकारण्याची शक्यता नाही, असेही सांगितले जाते. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञनुसार, 'भारतीय राज्यघटनेनुसार मुख्यमंत्रिपदावर कायम राहण्यासाठी विधानसभेतील बहुमताचा पाठिंबा आवश्यक असतो आणि स्पष्ट बहुमत दुसऱ्या पक्षाला मिळाल्यास विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देणे ही स्थापित घटनात्मक परंपरा आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार (1951) अंतर्गत निवडणूक निकालांना न्यायालयात आव्हान देता येते, परंतु त्यासाठी ठोस पुरावे सादर करणे आवश्यक असते, असे त्यांनी सांगितले.
'घटनेनुसार ममता बॅनर्जी यांचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ संपला असून सध्या त्या राज्यपालांच्याच सल्ल्याने काळजीवाहू मुख्यमंत्री आहेत. निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमध्ये नवीन विधानसभांची रचना करण्याबाबतची अधिसूचना राज्यपालांकडे पाठवली आहे. या स्थितीत बॅनर्जी यांनी सर्वात आधी संसंदीय परंपरेनुसार पदाचा राजीनामा देणेच योग्य होईल. त्यांना निकालाविरुद्ध आंदोलन करायचे किंवा न्यायालयात जायचे, तर त्या तसे करू शकतात. पण सर्वांत आधी त्यांना राजीनामा द्यावाच लागणार,' असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अॅड. विशाल गोसाई यांनी या घटनात्मक गुंतागुंतीदरम्यान 8 मे रोजी काय होऊ शकतं याबद्दल भाष्य केलं आहे. 'नवनिर्वाचित सरकारचा शपथविधी झालेला नसला, तरी बंगालमध्ये आता सरकार बदलले आहे. 17 व्या बंगाल विधानसभेचा कार्यकाळ गुरुवार, 7 मे 2026 रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांना अधिकृतपणे मुख्यमंत्री मानलेच जाणार नाही. कारण एका विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर नवीन मुख्यमंत्र्यांची निवड करणे बंधनकारक असते. त्यानुसार बंगाल विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर 8 मे रोजी राज्यपाल सभागृह विसर्जित करतील. त्यानंतर विद्यमान सर्व आमदारांचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होईल. यानंतर बॅनर्जी यांना राजीनामा देणेही बंधनकारक राहणार नाही,' असे अॅड. विशाल गोसाई यांनी नमूद केले आहे.
पुण्यातील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी ममता बॅनर्जींनी राजीनामा न देण्याच्या निर्णयावर भाष्य केलं आहे. "खूप गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. ममता बॅनर्जी सत्ता गेली तर चांगलं झालं असते. त्याची दुसरी बाजू अशी आहे की सत्ताधारी पक्षाने नियम पाळले पाहिजेत. इंदिरा गांधी यांनी 39 घटना दुरुस्ती केली. पंतप्रधानांना आव्हान दिले जात नव्हते हे ही बेकायदेशीर होते. निवडणूक आयोगासंदर्भातील प्रश्न योग्य आहेत. कारणे घटनात्मक कायदे पाळणाऱ्या संस्था अंपायरसारख्या वागत नाहीत. ज्यावेळी विधानसभा विसर्जित झाली त्या दिवशी मुख्यमंत्रिपद रिक्त होते. बहुमत आलेल्या पक्षाचाच मुख्यमंत्री होईल. त्यामुळे उद्यापर्यंत ममता बॅनर्जीचं सरकार बहुमतात आहे. उद्यापासून त्याचा कार्यकाळ संपेल," असं बापट म्हणाले. तसेच हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं तर, "सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम हस्तक्षेप करणारी संस्था आहे, मात्र त्याचा निकाल कधी लागेल माहिती नाही," असंही बापट म्हणाले.
