'असा आदेश देऊ, आयुष्यभर विसरणार नाही!' सुप्रीम कोर्टाने अख्ख्या राज्याच्या पोलीस दलाला का झापलं?

Supreme Court On UP Police : एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांना कडक शब्दांमध्ये फटकारलंय. गँगस्टर अनुराग दुबे उर्फ ​​डब्बनच्या अटकपूर्वी जामिनीवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय पोलिसांवर संतापले. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान उत्तर प्रदेश पोलिसांना खडेबोल ऐक म्हणाले की, 'तुम्ही सत्तेचा आनंद घेत आहात. तुम्हाला संवेदनशील असणे आवश्यक आहे.' न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील फारुखाबादमधील आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सर्वोच्च न्यायालय पोलिसांवर संतापले!

अनुराग दुबेच्या अटकेला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, 'न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही नव्या किंवा जुन्या प्रकरणात त्याला अटक केली जाणार नाही. तुमच्या डीजीपीला सांगा की, त्याला (अनुराग दुबे) हात लावला तर लक्षात ठेवा, असा कडक आदेश देईल, या शब्दात फटकारलं. 

नेमकं काय प्रकरण ?

सर्वोच्च न्यायालयात अनुराग दुबे यांनी त्यांच्यावरील लावण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात गेल्या सुनावणीदरम्यान हा खटला रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. दुबे तपासात सहकार्य करेल या अटीवर अटकेवर अंतरिम स्थगिती देऊन अटकपूर्व जामिनावर स्थगिती दिली होती. मात्र गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उत्तर प्रदेशचे ज्येष्ठ वकील राणा मुखर्जी यांनी सांगितलं की, आरोपी (अनुराग दुबे) तपासात सहकार्य करत नाही. तो दिसला नाही.

पोलिसांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह

याबाबत न्यायालयाने दुबे यांचे वकील अभिषेक चौधरी यांना विचारले असता त्यांनी त्यांचे प्रतिज्ञापत्र पोलिसांना पाठवले असल्याचे सांगितलंय. त्यात मोबाईल क्रमांकही दिला आहे. मात्र पोलीस अटक करतील या भीतीने तो गेला नाही, असा युक्तिवाद दुबेचा वकिलाने न्यायालयात केला. त्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित करत तुम्ही किती गुन्हे दाखल करणार असा सवाल उपस्थितीत केला. हा तर जमिनीचा वाद आहे. 

जमीन बळकावल्याचा आरोप करणे खूप सोपे आहे. तुम्ही प्रत्येक वेळी नवीन केस दाखल करत आहात. न्यायालयाच्या टिप्पण्यांवर राणा मुखर्जी म्हणाले की, जर याचिकाकर्ता हजर झाला तर त्याला अटक केली जाणार नाही, असे आश्वासन मी न्यायालयाला देतो. तसे झाल्यास ते प्रकरण राज्य सरकारकडे परत करतील.'

न्यायालयाने म्हटलंय की, न्यायालयीन अधिकारी म्हणून त्यांची अनेक वर्षांपासून ओळख आहे. पोलिसांनी संवेदनशील कसे व्हावे हा येथे मुद्दा आहे. आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत की तुमचे पोलीस धोकादायक क्षेत्रात दाखल झाले आहेत. तुम्ही तुमच्या डीजीपीला सांगू शकता की जर त्याला हात लावला तर ते असा आदेश देईल की त्यांना आयुष्यात लक्षात राहील.

यानंतर न्यायालयाने आदेशात लिहिलं की, याचिकाकर्त्याने पोलिसांना मोबाईल क्रमांक आधीच दिला होता. त्याचा नंबर 24 तास सक्रिय राहील. तपास अधिकारी त्या क्रमांकावर माहिती देतील आणि तपासात सहभागी होण्यास सांगतील. याचिकाकर्ता मोबाईलवर मिळालेल्या नोटीसचे पालन करेल. याचिकाकर्त्याला कोणत्याही परिस्थितीत अटक केली जाणार नाही.