 "डाळींपासून शॅम्पूपर्यंत... GST कपात होऊनही वस्तूंच्या किमती जैसे थे? निर्णयाचा फायदा काय?")
GST Rates : जीएसटी परिषदेच्या अतिशय महत्त्वाच्या बैठकीदरम्यान या करप्रणालीत काही महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्यानंतर 400 हून अधिक वस्तूंचे दर घटले, ज्यामध्ये सामान्यांची बचत आणखी वाढवणं हा एकमेव हेतू यामागे ठेवण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात हे दर कमी होऊनही सामान्यांपर्यंत या निर्णयाचा थेट लाभ पोहोचताना दिसत नाही. ई कॉमर्स संकेतस्थळांवर ही बाब प्रकर्षानं जाणवते आणि मग एकच प्रश्न उपस्थित होतो, या दरकपातीचा नेमका फायदा कोणाला?
प्रत्यक्षात GST दरांमधील बदल 22 सप्टेंबरनंतर लागू करण्यात आला. यामध्ये 5, 12 आणि 18, 28 टक्क्यांची विभागणी एकत्र करत 5 आणि 18 टक्के अशा दोन श्रेणींपुरताच जीएसटी प्रणाली लागू करण्यात आली होती. यामध्ये दैनंदिन वापरातील 99 टक्के गोष्टी स्वस्त होणं अपेक्षित होतं. मात्र तसं झालं नाही.
केंद्राकडून हा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर कर कपातीचा थेट फायदा सामान्यांना मिळण्यासाठी सरकारनं काही मार्ग अवलंबले आणि हा एकमेव हेतू केंद्रस्थानी ठेवला. अर्थ मंत्रालयाकडून 54 जीवनावश्यक औषधांच्या दरावर लक्ष ठेवण्याचे आदेश जारी करण्यात आले असून, यामध्ये तूप, शॅम्पू, टूथपेस्ट, एअर कंडिशनर अशा वस्तूंचाही समावेश आहे. इथुन पुढं दर महिन्याला या वस्तूंचे दर केंद्राकडे पाठवण्यात येणार आहेत.
दरम्यान काही कंपन्यांच्या माहितीनुसार उत्पादनांच्या करात कपात केली असून या कपातीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला जात आहे. मात्र नफोखोरी रोखण्यासाठी जी यंत्रणा सक्रिय असणं अपेक्षित होतं, ती अद्याप सक्रिय नसल्याचच इथं स्पष्ट होत होतं आहे. ज्यामुळं आता ई- क़ॉमर्स वेबसाईटवर होणारी ही नफेखोरी नेमकी कशी थांबवली जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
जीएसटी परिषदेच्या ५६व्या बैठकीत काय महत्त्वाचे बदल झाले?
56व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत (3 सप्टेंबर 2025) करप्रणालीत मोठे बदल करण्यात आले. यात 400 हून अधिक वस्तूंचे दर कमी करण्यात आले असून, 5%, 12%, 18% आणि 28% अशा चार स्लॅबऐवजी मुख्यतः दोन स्लॅब (5% आणि 18%) करण्यात आले.
हे बदल कधी लागू झाले?
जीएसटी दरातील बदल 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झाले आहेत. पान मसाला आणि तंबाखू उत्पादनांवरचे बदल वगळता इतर सर्व वस्तू आणि सेवांवर हे लागू आहे.
ई-कॉमर्स कंपन्या दर कपातीचा फायदा का देत नाहीत?
ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर दर कपातीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. काही कंपन्या किंमती वाढवल्या किंवा 'टेक्निकल ग्लिच' ची बहाण केली. सरकारने अमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या प्लॅटफॉर्मना स्पष्टीकरण मागितले असून, काही उत्पादनांच्या किंमती कपातीऐवजी वाढल्याचे आढळले.
)