 "घटस्फोटानंतर बायकोला किती पोटगी मिळते हे ठरतं कसं? पतीसुद्धा यासाठी पात्र असतो का?")
)
Divorce Terms and Conditions : अनेकदा प्रेमाच्या आणाभाकांवर उभं राहिलेलं लग्नाचं नातं मतभेदांच्या कारणानं कधी घटस्फोटाच्या वळणावर पोहोचतं हेच लक्षातही येत नाही. जेव्हा ही गोष्ट लक्षात येते तेव्हा मात्र फारच उशीर झालेला असतो. पुढे नात्याच्या या समीकरणामध्ये पैशांचं गणित येतं आणि गोष्टी आणखी चिघळत जातात. नुकतंच भारतीय क्रिकेट संघातील खेळाडू युझवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) आणि धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) यांच्या घटस्फोटानंतर याच व्यवहाराची आणि काही कायदेशीर मुद्द्यांची चर्चा जोर धरताना दिसत आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर चहल धनश्रीला 4.75 कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम देण्यास बांधल असेल. त्यापैकी क्रिकेटपटूनं 2.30 कोटींची रक्कम देऊ केली असून, उर्वरित रक्कम तो येत्या काळात तिला देणार आहे. घटस्फोट आणि पोटगीचं हे नवं प्रकरण नसून, अनेकदा हा व्यवहारच चर्चांना वाव देऊन जातो.
घटस्फोटानंतर पोटगीची रक्कम देशात कोणत्याही सूत्रावर आधारिक नाही. तर, न्यायालय पती आणि पत्नीची आर्थिक परिस्थिती, त्यांच्या कमाईची साधनं आणि क्षमता आणि लग्नामध्ये त्यांचं योगदान अशा काही मुद्द्यांचा सारासार विचार करून ही रक्कम निर्धारित करतं किंवा त्यावर विचारविनिमय करतं.
घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये निर्वाह भत्ता किंवा पोटगीच्या रकमेसंदर्भात कोणताही कठोर नियम नाही असं कायदे क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. इथं न्यायालय विविध निकषांवर निर्मय घेतं. यामध्ये वरील मुद्दे विचाराधीन असतात. उदाहरणार्थ, एक महिला 20 वर्षांपासूनच्या वैवाहित नात्यात पतीला घटस्फोट देते तर, तिच्या स्वतंत्र अर्थार्जनाचा अभाव आणि पतीच्या अर्थाजनाचा विचार न्यायालय करतं.
शेक्षणिक स्वरुपात पात्र असतानाही इथं पत्नीनं पतीच्या व्यवसायासाठी कुटुंब, मुललांच्या पालनपोषणासाठी स्वत:च्या करिअरवर पाणी सोडलं आणि अशा परिस्थितीत तिची आर्थिक गरज पूर्ण करण्यासोबतच पचीच्या पैसे देण्याच्या क्षमतेचाही विचार करत निष्पक्ष निर्णयाकडे न्यायालयाचा कल असेल.
- पती- पत्नीची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थीती
- पत्नी आणि मुलांच्या गरजा
- दोन्ही पक्षांची रोजगार स्थिती आणि पात्रता
- वैवाहित नात्यादरम्यान जीवनशैली
- खटला दाखल करणाऱ्या व्यक्तीची संपत्ती किंवा कमाई
- कौटुंबीक जबाबदाऱ्यांसाठी केलेला त्याग
- पतीची आर्थिक बाजू (कमाई, कर्ज यासह संपूर्ण हिशोब)
जर पती आणि पत्नी दोघंही महिन्याला 1 लाख रुपये इतकी कमाई करत असतील तर, इथं निर्वाह भत्ता गरजेचा नसतो. दोघांचीही आर्थिक स्थिती एकसमान असल्यास पती किंवा पत्नीपैकी कोणा एकानं मुलांच्या संगोपनाचा वाढीव खर्च स्वीकारल्यास मात्र इथं आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी तशी तरतूद करण्याचा आदेश न्यायालय कोणा एका व्यक्तीला देतं.
पोटगीचा थेट संबंध पतीकडून घटस्फोटावेळी आर्थिक मदत मिळवणं हा असतो. भारतीय कायद्यानुसार काही प्रकरणांमध्ये मात्र पुरुषांना निर्वाह भत्ता मागण्याची परवानगी देतं. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अंतर्गत पती कलम 24 आणि 25 अंतर्गत निर्वाह भत्ता माहू शकतो. इथं समानतेचा दृष्टीकोन लागू होतो. मात्र, 1954 चा विशेष विवाह कायदा, 2023 चा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 1956 चा हिंदू अडॉप्शन आणि मेंटनन्स अॅक्ट आणि 2005 चा घरगुती हिंसा कायदा जिथं महिलांच्या संरक्षणाशी संबंधित किंवा तत्सम तरतुदी आहेत तिथं मात्र पत्नीला निर्वाह भत्ता दिला जाण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं आहे.
पाश्चिमात्य देशांमध्ये निर्वाह भत्ता सहसा स्त्री-पुरुष समानतेच्या आधारे अवलंबून असून त्यासाठी काही निर्धारित सूत्र लागू असतात. भारतात मात्र प्रत्येक खटल्यामध्ये पतीची आर्थिक स्थिती आणि पत्नीची त्याच्यावर अवलंबून असण्याची क्षमता यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करतात.
(वरील माहिती तज्ज्ञांची मतं आणि काही उदाहरणांच्या आधारे देण्यात आली असून, झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही.)
