गडबड अटळ! सरकारच्या एका निर्णयामुळं बदलणार खर्चाचं गणित; कमाईवरही होणार परिणाम

India GDP Base Year Change: भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) जगभरातील महासत्ता देशाच्या शर्यतीत सहभागी होण्याच्या अगदी जवळ असून, पुढच्या वर्षामध्ये देशातील 
आर्थिक गणितात मोठे बदल होणं अपेक्षित असल्याचं सांगण्यात येत आहे. याचा थेट परिणाम सामान्यांच्या खिशावर आणि त्यांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवरही होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळं पुढच्या वर्षी असं नेमकं काय घडणार हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करत आहे. 

पुढचं वरीस... धोक्याचं? 

2026 मध्ये 27 फेब्रुवारीला GDP ची नवी आकडेवारी समोर येणार आहे. ही संपूर्ण आकडेवारी 2022-23 च्या आधारावर घेण्यात येणार असून, देशाची आर्थिक प्रगती नेमकी कोणत्या दिशेनं होत आहे हेच इथं स्पष्ट होणार आहे. महागाई दर पुढील वर्षाच्या फेब्रुवारीमध्ये जाहीर होमार असून, 2023-24 च्याआधारे हा आकडा मिळवला जाईल. ज्यामुळं महागाई दराचा योग्य आकडा मिळवणं शक्य असेल. (Budget 2026)

खर्चावर कसा होणार परिणाम? 

काहीसं मागे वळून पाहिल्यास भारतात नागरिक खाण्यावर अधिक खर्च करतात हे स्पष्ट होतं. मात्र आता यात बदल झाले असून, खर्चाचा आकडा ऑनलाईन स्ट्रीमिंग, फास्ट फूडसाठी वाढला आहे. नव्या आकडेवारीमुळं नागरिकांचा बदललेला कलही स्पष्ट होत असून त्यातून महागाईची सरासरी काढण्याचा ओघही बदलच आहे. 

पुढील वर्षामध्ये पहिल्यांदाच भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सर्विस सेक्टरच्या आकडेवारीसाठी एक वेगळं आणि समर्पित मोजणी तंत्र असेल, ज्यावर मागील 20 वर्षे काम सुरू आहे. यातून डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वाढता आलेख मोजणं सोपं होईल. देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये कोणता विभाग मोठं योगदाना देत आहे हेच यातून स्पष्ट होणार आहे. याशिवाय एप्रिल 2026 मध्ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांकाचंही नवं वर्जन येणार असून, देशातील कारखाने आणि उद्योगांमध्ये नेमकं किती उत्पादन घेतलं जात आहे हे स्पष्ट होणार आहे. 

सध्याच्या घडीला  पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS)अंतर्गत मिळणाऱ्या मोफत धान्यासाठीचा खर्च, त्याची आकडेवाही दाखवली जात नव्हती. मात्र या बदलानंतर यासाठी प्रत्यक्ष पैशांची देवाणघेवाण झाली नाही, तरीही त्यासाठी केला जाणारा खर्च मात्र नमूद केला जाईल. देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी केंद्राकडून दिली जाणारी मदत इथं लक्षात येईल. 7 जानेवारीला अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी जो प्रारंभित पूर्वानुमान वर्तवण्यात येतील ते 2011-12 च्या आकडेवारीवर आधारित असतील. मात्र फेब्रुवारीमध्ये येणारे आकडे सारंकाही बदलणार असून, पुढील अर्थसंकल्पासाठीची नीति आखण्यासाठीची पद्धतही बदलून जाईल असं म्हटलं जात आहे.