Sindhu Water Agreement With Pakistan: जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 27 पर्यटकांचा मृत्यू झाला आहे. दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यानंतर देशभरात संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. भारताने या भ्याड हल्ल्याला उत्तर द्यावे, अशी मागणी होत आहे. या हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू जल करार स्थगित करण्यात आला आहे. भारताच्या या निर्णयामुळं पाकिस्तानवर थेट परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात येते. भारताने सिंधू नदी प्रणालीच्या वाटपावर बंदी आणण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पण 1960 सालचा सिंधु करार नेमका काय आहे? हे जाणून घेऊयात.
सिंधू जल करार हा भारत आणि पाकिस्तानामधील एक ऐतिहासिक जल करार आहे. 1960 साली दोन्ही देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केली गेली. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी सामायिक नद्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी त्यावर स्वाक्षरी केली होती. तेव्हा मध्यस्थ म्हणून जागतिक बँक होती. पाकिस्तानची सुमारे 80 टक्के कृषी सिंचम सिंधू नदीच्या पाण्यावर निर्भर आहे. त्यामुळं करार स्थगित केल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये पाण्याचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
भारतात आणि पाकिस्तानमध्ये वाहणाऱ्या सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या सतलज, बियास,रावी, झेलम आणि चिनाब नदीचे पाणी दोन्ही देशांनी वाटून घेण्याच्या कराराला सिंधू पाणी करार म्हणतात. या करारामुसार, भारत हा बियार, रावी आणि सतलज नद्यांचे पाणी वापरतो आणि पश्चिमेकडील चिनाब, सिंधू आणि झेलम नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला दिले जाते. या करारानुसार, भारताला सहा नद्यांच्या पाण्यापैकी फक्त 20 टक्के पाणी मिळते. तर पाकिस्तान 80 टक्के पाण्याचा वापर करतो.
झेलम, चिनाब, रावी,बियास आणि सतलज नद्यांचा समावेश असलेले सिंधू नदीचे जाळे पाकिस्तानचे प्रमुख जलस्त्रोत आहेत. यावर अनेक उद्योगधंदे अवलंबून आहेत. विशेषतः पंजाब आणि सिंध प्रांतांमध्ये शेतीसाठी महत्त्वाच्या आहेत. सिंधू खोरे दरवर्षी 154.3 दशलक्ष एकर फूट पाणी पुरवते. जे विस्तीर्ण कृषी क्षेत्राचे योगदान 23 टक्के असून देशातील 68 टक्के ग्रामणी रहिवाशांना आधार देते. त्यामुळं पाण्याच्या प्रवाहात कोणताही अडथळा आल्यास पाकिस्तानच्या कृषी व औद्योगिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार आहे.