Indian Railways: केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी संसदेत एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. रेल्वे स्थानकातील गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाची पावलं उचलली आहेत. यात फुट ओव्हर ब्रिज, सीसीटिव्ही आणि वॉर रूम ची व्यवस्था आहे. सण आणि जत्रेचा कालावधी असल्यास गर्दी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रेल्वेने मर्यादीत प्रवेश नियंत्रण प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या व्यवस्थेंतर्गंत स्थानकाबाहेर होल्डिंग क्षेत्र बनवण्यात आले आहेत. याअंतर्गंत प्रवाशांना जोपर्यंत ट्रेन प्लॅटफॉर्मवर येत नाही तोपर्यंत एन्ट्री देण्यात येत नाही.
रेल्वे मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2024च्या सणासुदीच्या दिवसांत सूरत, उधना, पटणा आणि नवी दिल्लीत होल्डिंग एरिया बनवण्यात आला आहे. महाकुंभ दरम्यान प्रयागराजच्या नऊ स्थानकांत ही व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. या अनुभवांच्या आधारे देशभरात 60 स्थानकांत वेटिंग एरिया बनवण्यात आले आहेत.
आता 60 स्थानकात प्रवेशावर नियंत्रण लागू केले जाणार आहे. फक्त कन्फर्म रिझर्व्ह तिकिट असणाऱ्या प्रवाशांनाच प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश मिळणार आहे. तर वेटिंग लिस्ट आणि तिकिट नसलेल्या प्रवाशांना वेटिंग एरियामध्ये थांबावे लागेल. अनधिकृत प्रवेशद्वारदेखील सील केले जाणार आहेत.
रेल्वे मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिझाइनच्या 12 मीटर आणि 6 मीटर लांबीच्या एफओबी बनवण्यात येणार आहेत. जे गर्दी नियंत्रणासाठी मदतशीर होईल. त्याचबरोबर सर्व प्रमुख स्थानकात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. मोठ्या रेल्वे स्थानकात वॉर रूम स्थापित केले जाणार असून त्यामुळं गर्दीचे सर्व विभागांत नियंत्रण मिळवणे शक्य होणार आहे. गर्दी होणाऱ्या रेल्वे स्थानकात वॉकी-टॉकी, उद्घोषण यंत्रणा आणि डिजीटल उपकरण लावण्यात येणार आहेत.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वर्दी आणि आयडी कार्ड जारी करण्यात येण्यात आहे. जेणेकरुन फक्त अधिकृत व्यक्तीच स्थानकात प्रवेश करू शकेल. प्रमुख स्थानकात स्टेशन डायरेक्टर नियुक्त केले जाणार आहे. त्यांना काही अधिकार दिले जाणार आहेत जेणेकरुन ते तात्काळ निर्णय घेऊ शकतात.
उपलब्ध ट्रेन आणि त्यानुसार तिकिटांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार स्टेशन मास्तरांना देण्यात येणार आहे. स्थानकातील सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी जीआरपी, स्थानिक पोलीस आणि सिव्हील प्रशासनाचादेखील समावेश करण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकात अलीकडेच झालेल्या चेंगराचेंगरी प्रकरणानंतर रेल्वेचे झोनल अधिकाऱ्यांनी प्लॅटफॉर्म तिकिट विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. वृद्ध, अशिक्षित आणि महिला प्रवाशांच्या मदतीसाठी काही विशेष परिस्थितींमध्ये प्लॅटफॉर्म तिकिट जारी करण्यात येईल.