 "नोकरदार वर्गासाठी सर्वात महत्त्वाची बातमी; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं राजीनामा देताना दोनदा विचार कराल")
Job News : सरकारी नोकरी (government Jobs) म्हणजे स्थैर्य अशीच परिभाषा अनेकांच्या मनात असते. (Private Sector Jobs) खासगी नोकऱ्यांच्या बाबतीत मात्र हे चित्र पाहायला मिळत नाही. सुरुवातीला चांगली वाटणारी नोकरी कधी, पिळवणुकीच्या टप्प्यावर पोहोचले हेच कर्मचारी वर्गाच्या लक्षात येत नाही. अखेर सुरुवात होते ती म्हणजे एखाच्या चांगल्या नोकरीच्या शोधाची.
चांगली संस्था, कर्मचाऱ्यांना प्राधान्यस्थानी ठेवून घेतले जाणारे निर्णय या आणि अशा अनेक निकषांच्या आधारे अशा नोकरीचा शोध सुरू होतो. यामध्ये पगारवाढ हा एक मुख्य मुद्दा ठरतो. अशाच या आर्थिक सुबत्तेसाठी सतत नोकरी बदलत राहण्याची पद्धत मागील काही वर्षांमध्ये बऱ्याच अंशी प्रचलित झाल्याचं पाहायला मिळालं. पण ही वस्तूस्थिती असली तरीही झटपट किंवा अगदी कमी वेळातच नोकऱ्या बदलण्याची सवय आता कर्मचारी वर्गासाठी अडचणीची ठरू शकते.
नुकतंच एका नोकरीशीच संबंधातील प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं अतिशय महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवत झटपट नोकऱ्या बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कंपनी सर्विस बाँड लाऊ करू शकते असं स्पष्ट केलं. इतकंच नव्हे, तर कंपनीकडे कर्मचाऱ्यांकडून प्रशिक्षण खर्च वसूल करण्याचाही हक्क असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार नोकरी देणाऱ्या कंपनीकडून सर्विस बाँड लागू करत नोकरीचा किमान कालावधी निश्चित केला जाऊ शकतो. शिवाय कर्मचाऱ्यांकडून प्रशिक्षण खर्चही वसूल केला जाऊ शकतो आणि असं करताना कोणत्याही कायद्याचं उल्लंघन झाल्याचं मानलं जाणार नाही ही बाब महत्त्वाची.
विजया बँकेतील एका कर्मचाऱ्यानं 3 वर्षांची अट असतानाही सेवा पूर्ण न केल्यानं कंपनीनं त्यांच्यावर 2 लाखांचं दंड ठोठावला. ज्यानंतर त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागितली. तिथं बँकेच्या आदेशाला स्थगिती मिळाली खरी, मात्र बँकेनं थेट सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान दिलं आणि हा निकाल फिरला.
कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणाचा थेट परिणाम कर्मचारी वर्गावर होणार असून, त्यांना हवं तेव्हा, हवी तशी नोकरी बदलता येणार नाही. प्रत्यक्षात सर्विस बाँड नावापुरता सीमित राहणार नसून, हा निर्णय थेट कंपन्यांच्या पथ्यावर पडणार आहे. आयटी, बँकिंग आणि खासगी क्षेत्रातील कैक कंपन्यांसाठी हा फायद्याचा निर्णय ठरेल मात्र कर्मचाऱ्यांचे हात दगडाखाली येतील यात शंका नाही.
)