भारतातील पहिलं राज्य जिथे महिलांना मिळणार Period Leave, दर महिन्याला 'इतक्या' भरपगारी सुट्ट्या!

मासिक पाळी रजा

Paid Period Leave: घर आणि कामाची जबाबदारी संभाळणाऱ्या महिला पीरियड्सच्या दिवसांमध्ये वेगळ्या फेसमधून जात असतात. या काळात महिलांना आरामाची गरज असते. पण ऑफीसमधून दर महिन्याला सुट्टी मिळेलच असे नाही. पण असंही एकराज्य आहे, जिथे महिलांना आता दर महिन्याला भर पगारी सुट्टी मिळणार आहे. या निर्णयाचे देशभरातून स्वागत होतंय. कोणी घेतला हा निर्णय? सविस्तर जाणून घेूया. 

Add Zee News as a Preferred Source

कर्नाटक सरकारने वर्कींग महिलांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने 'मासिक धर्म सुट्टी धोरण २०२५'ला मंजुरी दिली. याअंतर्गत सरकारी कार्यालये, खासगी कंपन्या, आयटी क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय संस्था आणि कपडा उद्योगातील महिलांना दरमहा एक दिवस सशुल्क पाळी सुट्टी मिळणार आहे.  वर्षाला 12 दिवस या सुट्ट्या असतील. ज्यामुळे महिलांना शारीरिक वेदना व मानसिक तणावातून मुक्ती मिळण्यास मदत होणार आहे.. 

ठरले पहिले राज्य

कर्नाटक हे देशातील पहिलं राज्य ठरले आहे. जिथे ही सुविधा सरकारी आणि खासगी दोन्ही क्षेत्रांना बंधनकारक आहे. बिहारमध्ये फक्त सरकारी महिलांना महिन्याला दोन दिवस, तर ओडिशात 12 दिवस सुट्टी मिळते. केरळ आणि सिक्किममध्येही अंशतः अंमलबजावणी आहे. जोमॅटो, स्विगी, एल अँड टी सारख्या कंपन्यांनी स्वतःहून ही सुट्टी सुरू केली होती, आता कर्नाटकात ती कायद्याने बंधनकारक झाली. 

महिलांच्या हिताचा विचार

ही योजना महिलांच्या शारीरिक-मानसिक आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरेल, अशी प्रतिक्रिया कायदामंत्री एच.के. पाटील यांनी दिली. कामगार मंत्री संतोष लाड म्हणाले, 'महिलांवर घर आणि कामाची दुहेरी जबाबदारी असते. ही सुट्टी त्यांना दिलासा देईल.' 

जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा

जपान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, तैवान आणि स्पेनमध्ये अशी सुट्टी आधीपासून आहे. कर्नाटकच्या या निर्णयाने भारत प्रगतिशील देशांच्या यादीत सामील झाला. ही सुट्टी ऑप्शनल आणि गोपनीय राहील. जेणेकरून भेदभाव होणार नाही. लवचिक कामकाजाची वेळ, वर्क फ्रॉम होम आणि स्वच्छता सुविधा यांच्याशी जोडून ही योजना अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जातो.

उत्पादकता वाढेल

मासिक पाळीतील वेदना हृदयविकाराएवढ्या तीव्र असू शकतात, असे अभ्यासक सांगतात. ही सुट्टी घेतल्याने महिलांचा उत्साह वाढेल, कामाची गुणवत्ता सुधारेल. मासिक पाळी बाबतची लाज व कलंक कमी होऊन समाजात जागरूकता येईल. राज्यातील 60 लाखांहून अधिक महिलांना याचा थेट फायदा होणार असून, इतर राज्यांसाठी हा आदर्श ठरेल. ही सुट्टी सक्तीची नसून गरजेनुसार घेता येणार आहे.

FAQ

१. कर्नाटक सरकारने महिलांसाठी नेमकी कोणती सुट्टी मंजूर केली आहे?

उत्तर: कर्नाटक मंत्रिमंडळाने राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये, खाजगी कंपन्या, आयटी-बीटी, बहुराष्ट्रीय कंपन्या व कपडा उद्योगातील महिलांना दरमहा १ दिवस सशुल्क मासिक पाळी सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे वर्षाला १२ दिवस अतिरिक्त सुट्टी – ही देशातील सर्व क्षेत्रांना बंधनकारक असलेली पहिलीच योजना आहे!

२. ही सुट्टी घेणे सक्तीचे आहे का? कोणत्या महिलांना मिळेल?

उत्तर: नाही, ही सुट्टी सक्तीची नाही – पूर्णपणे वै voluntary आणि गोपनीय आहे. गरज असेल तेव्हाच घेता येईल. राज्यातील ६० लाखांहून अधिक कामकाजी महिलांना (मग त्या सरकारी असोत की खाजगी क्षेत्रातील) हा लाभ मिळेल. भेदभाव टाळण्यासाठी नाव नोंदवण्याची गरज नाही, फक्त मॅनेजरला कळवावे लागेल.

३. इतर राज्ये आणि कंपन्यांमध्ये ही सुट्टी आहे का?

उत्तर: हो! बिहारमध्ये सरकारी महिलांना महिन्याला २ दिवस, ओडिशात १२ दिवस, केरल- सिक्किममध्ये अंशतः सुट्टी आहे. खाजगी क्षेत्रात Zomato, Swiggy, Byju’s, Larsen & Toubro, Gozoop यांनी आधीच ही सुट्टी सुरू केली आहे. आता कर्नाटकने ती कायद्याने बंधनकारक करून इतर राज्यांसाठी आदर्श घालून दिला आहे. लवकरच महाराष्ट्र, तामिळनाडू, तेलंगणा येथेही अशी मागणी जोर धरेल अशी चर्चा आहे!