कोलकाता अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला जन्मठेप! ममता म्हणाल्या - आम्ही चौकशी केली असती तर...

कोलकाता बलात्कार हत्या प्रकरण

Kolkata rape murder case : कोलकाता बलात्कार-हत्येप्रकरणी आरोपी संजय रॉयला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालच्या सियालदाह न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावली. आरजी कर बलात्कार-हत्येप्रकरणी संजय रॉयला जन्मठेपेची शिक्षा तसेच 50 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. कोलकात्यातील आर.जी.मेडीकल कॉलेजमध्ये 31 वर्षीय ट्रेनी महिला डॉक्टरवर बलात्कार करुन हत्या करण्यात आली होती. यावर आता न्यायालयाने आपला निर्णय सुनावला आहे. याप्रकरणातील मुख्य आरोपी संजय रॉयला दोषी ठरवण्यात आले आहे. भारतीय न्याय संहीता कलम 64 (बलात्कारासाठी शिक्षा), 66 (मृत्यूचे कारण बनल्यासाठी शिक्षा) आणि 103 (हत्येसाठी शिक्षा) नुसार शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्ही तपास केला असता तर आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली असती असे त्या म्हणाल्या आहेत. हे प्रकरण कोलकाता पोलिसांकडून जबरदस्तीने काढून घेत सीबीआयकडे देण्यात आले. जर राज्य पोलिसांकडे तपास असता तर फाशीची शिक्षा निश्चित झाली असती, असे त्यांनी सांगितले. 

Add Zee News as a Preferred Source

आतापर्यंत काय झालं?

9 ऑगस्ट: कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये एका पदव्युत्तर प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरचा मृतदेह अर्धनग्न अवस्थेत आढळला. कॉलेजच्या सेमिनार हॉलच्या तिसऱ्या मजल्यावर मृतदेह आढळला.

10 ऑगस्ट: कोलकाता पोलिसांचा नागरी स्वयंसेवक संजय रॉय याच्यावर संशय आला आणि त्याला ताबडतोब ताब्यात घेण्यात आले. या दिवसापासून पश्चिम बंगालमध्ये डॉक्टरांचे निदर्शने सुरू झाले.

12 ऑगस्ट: पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कोलकाता पोलिसांना हे प्रकरण लवकरात लवकर सोडवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. त्यांनी पोलिसांना 7 दिवसांची मुदत दिली. जर या वेळेत प्रकरण सोडवले नाही तर ती हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवेल, असेही त्यांनी सांगितले. त्याच दिवशी मोठ्या प्रमाणात निषेध व्यक्त करण्यात आला. आरजी कारचे प्राचार्य संदीप घोष यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

13 ऑगस्ट: कोलकाता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली. हे प्रकरण अत्यंत भयानक असल्याचे म्हटले आणि प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले. न्यायालयाने आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांना कामावर परतण्याची विनंतीही केली.

14 ऑगस्ट: सीबीआयने 25 सदस्यांची टीम तयार केली. एक फॉरेन्सिक टीमदेखील स्थापन करण्यात आली. दरम्यान शेकडो विद्यार्थी, सामाजिक संघटना आणि सामान्य लोक रस्त्यावर उतरले आणि या घृणास्पद गुन्ह्याचा निषेध करण्यात आला.

15 ऑगस्ट: रात्रीच्या वेळी एका जमावाने रुग्णालयात घुसून आपत्कालीन विभाग आणि नर्सिंग स्टेशनची तोडफोड केली. याच्या निषेधार्थ, इंडियन मेडिकल असोसिएशनने 17 ऑगस्ट रोजी देशभरात 24 तास सेवा बंद ठेवण्याची हाक दिली आहे.

16 ऑगस्ट: पोलिसांनी तोडफोडीच्या आरोपींना अटक करण्यास सुरुवात केली आणि दीड डझनहून अधिक लोकांना अटक केली.

18 ऑगस्ट: सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण तोडफोडी प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि 20 ऑगस्ट ही सुनावणीची तारीख निश्चित केली.

19 ऑगस्ट: सीबीआयने संदीप घोष यांची चौकशी केली. सीबीआयला आरोपीची पॉलीग्राफ चाचणी करण्याची परवानगी मिळाली.

20 ऑगस्ट: सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तयार करण्याचे निर्देश दिले. याअंतर्गत, 10 सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि कोलकाता पोलिसांना स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले.

21 ऑगस्ट: केंद्र सरकारने आरजी कर रुग्णालयाची सुरक्षा सांभाळण्यासाठी केंद्रीय सैन्य पाठवले. दरम्यान तोडफोडीच्या प्रकरणात कोलकाता पोलिसांनी तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित केले.

24 ऑगस्ट: लाय डिटेक्टर चाचण्या घेण्यात आल्या. यामध्ये मुख्य आरोपीसह इतर सहा जणांवर या चाचण्या करण्यात आल्या.

25 ऑगस्ट: आरजी कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलचे माजी प्राचार्य संदीप घोष, माजी एमएसव्हीपी संजय वशिष्ठ आणि इतर 13 जणांच्या निवासस्थानी सीबीआयने छापे टाकले.

26 ऑगस्ट: पश्चिम बंगाल विद्यार्थी संघटनेने नबन्ना अभियान मार्चची घोषणा केली आणि ममता बॅनर्जी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

2 सप्टेंबर: संदीप घोषला अटक करण्यात आली. आरजी कर हॉस्पिटलमधील आर्थिक फसवणुकीप्रकरणी त्याला अटक करण्यात आली.

14 सप्टेंबर: सीबीआयने कोलकाता पोलीस अधिकारी अभिजित मंडल यांना अटक केली. संदीप घोष बलात्कार आणि खून प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यास विलंब आणि पुरावे गायब केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.

3 ऑक्टोबर: पीडितेला न्याय मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे कोलकाता येथील WBJDF डॉक्टरांनी उपोषण केले.

7 ऑक्टोबर: सीबीआयने या बलात्कार-हत्येच्या प्रकरणात संजय रॉयला आरोपी बनवले आणि आरोपपत्र दाखल केले.

21 ऑक्टोबर: मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी WBJDF डॉक्टरांना राजी केले आणि डॉक्टरांनी त्यांचे 17 दिवसांचे उपोषण संपवले.

11 नोव्हेंबर: आरजी कर बलात्कार-हत्येच्या खटल्याची सुनावणी सियालदाह न्यायालयात सुरू.

18 जानेवारी:  सियालदाह न्यायालयाने संजय रॉयला दोषी ठरवले.

20 जानेवारी:  सियालदाह न्यायालयाने आरोपी संजय रॉयला जन्मठेप आणि 50 हजार दंडाची शिक्षा सुनावली.