 "Exclusive : 2172 कोटींचे कर्ज 579 कोटींमध्ये सेटल, सरकारी मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी चौकशीच्या फेऱ्यात; झी न्यूजला मिळालेल्या कागदपत्रांमधून धक्कादायक खुलासा")
परिवेश वात्स्यायन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम : झी न्यूजच्या स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम सरकारी मालकीच्या कंपनीचा पदार्फाश केला आहे. जेव्हा खाजगी कंपन्या चोरी करतात, तेव्हा ती चोरीच असते...पण जेव्हा एखादी सरकारी कंपनी त्याकडे दुर्लक्ष करते, तेव्हा काय म्हणावं? एक सरकारी कंपनी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. या कंपनीमुळे जनतेच्या ₹1,600 कोटींच्या पैशांचे नुकसान झालंय. एका सरकारी मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीने त्याच थकबाकीदार कंपनीसोबत किंमत निश्चितीशिवाय कर्जाची तडजोड केल्याच धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सरकारी व्यवस्थेत प्रत्येक गोष्टीसाठी निविदा काढल्या जात आहेत. पण या सरकारी कंपनीने निविदा प्रक्रिया राबवण्याची तसदी घेतली नाही. एवढंच नाहीतर यामुळे सार्वजनिक पैशांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झालं आहे.
बँकांकडून कर्ज घेऊन ते परत न करण्याच्या खेळात आणखी एक कंपनीचं नाव पुढे आलं आहे. तिचे नाव आहे, अॅगसन ग्लोबल प्रा. लि. लिमिटेड...मिळालेल्या माहितीनुसार ॲगसन ग्लोबलने बँकांच्या समूहाकडून हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज घेतलं होतं. पणॲगसन ग्लोबल हे कर्ज फेडण्यात अयशस्वी ठरले आणि त्यानंतर हे कर्ज एनपीए (अनुत्पादक मालमत्ता) बनलं.
वेळेवर कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे, खाते अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) बनले आणि हे प्रकरण दिवाळखोरी न्यायालय, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) इथे पोहोचल आहे. नंतर ॲगसन ग्लोबलने या डिफॉल्टविरुद्ध अपील केले, पण अपीलीय न्यायाधिकरण, एनसीएलएटीने (NCLAT), हा डिफॉल्ट गंभीर मानला आणि त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, जिथे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही एनसीएलएटीच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
न्यायालय आणि अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या प्रक्रियेतून गेल्यानंतर, बँकांकडून घेतलेले हे कर्ज नंतर सरकारी मालकीच्या मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी, राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी लिमिटेड (NARCL) कडे हस्तांतरित करण्यात आलंय. नार्कल (NARCL) हे मूलतः तणावग्रस्त कर्जांच्या वसुलीसाठीचे एक व्यासपीठ उभारण्यात आलं होतं. ते बँकांच्या मोठ्या, तणावग्रस्त कर्जांसाठी निराकरण योजना (resolution plans) सादर करतं.
झी मीडियाकडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांनुसार, नार्कलला ₹2,172 कोटी वसूल करायचे होते. कर्जदार समितीमध्ये (Committee of Creditors) नार्कलकडे 100% मतदानाचा अधिकार होता, म्हणजेच वित्तीय कर्जदारांवर त्याचे पूर्ण नियंत्रण होते. असे असूनही, सरकारी मालकीच्या एआरसी (ARC) कंपनी, नार्कलने, थकबाकीदार, ॲगसन ग्लोबलसोबत (Agson Global) केवळ ₹579 कोटींमध्ये कर्जाची परतफेड केली.
सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, ॲगसन ग्लोबलने ₹2,172 कोटींचे कर्ज घेतले आणि केवळ ₹579 कोटी भरून आपली परतफेड पूर्ण केली. अशाप्रकारे, या सरकारी कंपनीने सार्वजनिक निधीमध्ये ₹1,600 कोटींचे नुकसान केल्याचं धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
आता असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, NARCL ने सार्वजनिक निधीचे नुकसान करण्यासाठी नियमांकडे दुर्लक्ष केले का? जर नार्कलने खाजगी शोधमोहीम राबवली असती म्हणजेच, कर्ज तडजोडीसाठी बोली लावली असती. तर ₹579 कोटींऐवजी, एखाद्या बोलीदाराने ₹1,000 कोटी किंवा ₹1,500 कोटींची बोली लावली असती. पण धक्कादायक म्हणजे सरकारी कंपनीने कोणालाही बोली लावण्याची संधी दिली नाही.
- आता प्रश्न असा निर्माण होतो की: नार्कलची दिवाळखोर कंपनीसोबत काही संगनमत होते का?
- कोणत्याही थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बोली न लावण्यामागे हेच संगनमत कारण होते का?
झी मीडियाच्या शोधमोहीमेत कागदपत्रांच्या तपासादरम्यान असं आढळून आलं की, अॅगसन ग्लोबलच्या मालकीची सोनीपत येथील मोक्याच्या ठिकाणी अंदाजे 30 एकर जमीन होती आणि सुमारे 300 कोटी रुपयांचा विमा दावा देखील प्रलंबित होता. या घटकांमुळे बोलीचे मूल्य आणखी वाढलं असतं, ज्यामुळे बोली 579 कोटी रुपयांपेक्षा खूप जास्त असल्याचे दिसून आलं असतं.
पण या कागदपत्रातून हे समोर आलं की, कर्जाची परतफेड करताना NARCL ने या माहितीची पुष्टीसुद्धा केली नाही. त्यात खाजगी मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्या कर्ज परतफेडीच्या वेळी फसवणूक करत असल्याचा आरोप होता. याच कारणामुळे सुमारे तीन वर्षांपूर्वी सरकारी कंपनी NARCL ची स्थापना करण्यात आली. मात्र, यावेळी, ही सरकारी मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्वतःच चौकशीच्या फेऱ्यात आहे. ही शोधमोहीम इथेच थांबत नाही तर आम्ही लवकरच NARCL च्या कर्ज परतफेडीबाबत आणखी एक खुलासा करणार आहोत.
)