New Family Pension Rules For Women: कटुंब पेन्शनच्या नियमांत सुधारणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळं घटस्फोटित महिला आणि निपुत्रिक विधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विधवा महिला आणि घटस्फोटित महिलांना आता कोणत्याही कायदेशीर लढ्याशिवाय वडिलांच्या पेन्शनवर हक्क सांगता येणार आहे. सरकारने पेन्शन नियम विधना महिला आणि घटस्फोटित महिलांसाठी अधिक सोप्पे बनवले आहेत.
घटस्फोटित किंवा विभक्त झालेल्या महिलांना दिवंगत वडिलांच्या पेन्शनवर थेट दावा करता येणार आहे. यापूर्वी महिलांना आर्थिक मदतीसाठी खूप आव्हानांचा सामना करावा लागत होता. सरकारने महिलांची आर्थिस स्वातंत्रता वाढवण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर पेन्शनधारक जिवंत असताना घटस्फोटाची कारवाई सुरू असेल किंवा महिला आधीपासूनच घटस्फोटित असेल तर या महिला कोर्टाची वाट न पाहता त्यांच्या आई-वडिलांच्या पेन्शनवर दावा करु शकतात. या निर्णयाचा उद्देश कायदेशीर प्रक्रियांचा ताण हलका करणे का आहे.
जर एखादी महिला पेन्शनधारक असेल तर ती महिला पतीच्या नावाव्यतिरिक्त तिच्या मुलांचे नाव पेन्शनसाठी नामांकित करु शकते. पण हा निर्णय तेव्हाच लागू होऊ शकतो जेव्हा घटस्फोट हा घरगुती हिंसाचार आणि हुंडाबळी या मुद्द्यावर असेल. तिच्या मुलांना कौटुंबिक पेन्शनसाठी प्राथमिक दावेदार किंवा नॉमिनी करु शकते.
पतीच्या मृत्यूनंतर पेन्शन मिळणाऱ्या विधवा महिलांनी जर पुनर्विवाह केला तरीदेखील त्या पेन्शनसाठी पात्र असणार आहेत. मात्र तिचे आर्थिक उत्पन्न किमान पेन्शन मर्यादेपेक्षा कमी असायला हवेत.
पेन्शन व्यतिरिक्त महिलांना अनेक सुविधादेखील दिल्या जात आहेत. या सुविधा पुढीलप्रमाणे आहेत.
एकल मातृत्व असलेल्या महिलांना दोन वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्याने रजा मिळते. ज्यामुळं मुलांना परदेशात प्रवास करण्याचीही परवानगी असते
गर्भपात झालेल्या महिला भरपगारी रजादेखील घेऊ शकतात. याचसोबत सरकारी कार्यालयांमध्ये वसतिगृहे, पाळणाघरे या सुविधा दिल्या जातील.