इंग्रजी येत नसल्याने पदवीधारांना नोक-या मिळेनात! नीती आयोगाचा धक्कादायक अहवाल

हल्ली कौशल्यासोबत इंग्रजी अत्यावश्यक आहे. कारण ग्लोबल व्हिलेजमुळे अनेकदा इतर देशांमधल्या लोकांशी संपर्क साधावा लागतो. कंपनीत अशाच लोकांना कामावर घेण्यावर भर असतो मात्र अनेक पदवीधारकांना इंग्रजी येत नाही. त्यामुळे त्यांना कुणीही नोकरी देत नाही. 

इंग्रजी जागतिक भाषा आहे. हल्ली इंग्रजी भाषा सर्रास बोलली जाते. मल्टीनॅशनल कंपनीतल्या चांगल्या गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकरीसाठी तर इंग्रजी येणं बंधनकारक आहे. अशात नीती आयोगाचा डोळे उघडणारा अहवाल समोर आला आहे. सरकारी विद्यापीठातून पदवीधर झालेल्या तरुणांना इंग्रजी येत नाही म्हणून नोकरी मिळत नाही, असं या अहवालात म्हटलं आहे. परिणामी बेरोजगारी वाढत आहे. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी नीती आयोगानं काही शिफारशी केल्यात. पदवीधारकांना इंग्रजी येण्यासाठी या सरकारी विद्यापीठांनी आंतरराष्ट्रीय भाषा संस्थांसोबत सहकार्य वाढवावं, असं म्हटलं आहे. या आव्हानावर तोडगा काढणं, हा राज्य सरकारांसाठी प्राथमिक केंद्रबिंदू असायला हवा. पंजाब आणि कर्नाटकमध्ये अशा कार्यक्रमांचं यश दिसलं, या राज्यांनी इंग्रजी भाषा सुधारण्यावर भर दिला आहे, असं अहवालात म्हटलं आहे. 

नीती आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय ? 

- उच्च शिक्षणात सार्वजनिक गुंतवणूक जीडीपीच्या 6 टक्के असावी
 
- शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी कामगिरीवर आधारित निधी असावा

- जगभरात 13 हजारांपेक्षा अधिक जागतिक जर्नल्समध्ये पोहोचण्यासाठी देश एक सदस्यत्व याचा विस्तार करण्याची गरज

- विद्यापीठांना शासन, नियुक्त्ती आणि अभ्यासक्रम डिझाइन करण्यासाठी स्वायत्तता देणं आवश्यक

- अहवालात राज्यांमधल्या सरकारी विद्यापीठांची संख्या वाढवण्याबरोबरच क्षमता वाढीसाठी प्रयत्न गरजेचे

नोकरीसाठीची आवश्यक ती कौशल्यं अंगी असण्यासोबत इंग्रजी उत्तम असणं ही काळाची गरज आहे. सरकारी विद्यापीठातल्या तरूणांकडे कौशल्यं आहेत मात्र इंग्रजीचं ज्ञान अपुरं असल्यानं त्यांना संवाद साधायला अडचणी येतात. काहींच्या मनात इंग्रजीची भीती असते आणि न्यूनगंड असतो त्यामुळे जरी कौशल्य असलं तरी नोकरी पदरात पडत नाही. देशांमध्ये एकूण 1 हजार 168 विद्यापीठं आहेत.  त्यात या तरूणांच्या इतर बाबींवर लक्ष पुरवण्यात विद्यापीठं कमी पडत असल्याचं बोललं जात आहे. 

सरकारी विद्यापीठांसमोरची आव्हाने काय?

- सरकारी विद्यापीठांमधली 40 टक्के प्राध्यापक पदं रिक्त 

- विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर 30-1 वरून 15-1 असं दुप्पट करणं आवश्यक
 

राज्याचा विचार केला तर एकूण 495 सरकारी विद्यापीठांमध्ये 3.25 कोटी विद्यार्थी सध्या सरकारी विद्यापीठात शिकत आहेत. या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी गरज आहे ती इंग्रजीच्या उत्तम ज्ञानाची. यासाठी वेळीच सरकारी विद्यापीठांनी पावलं उचलणं गरजेचं आहे.