'कोणत्याच देशाला नाही मिळणार पेट्रोल', OPEC च्या इशाऱ्याने जगभरात उडालीय खळबळ; काय नेमकं प्रकरण?

ओपेक इशारा

OPEC Issues New Warning: पेट्रोलियम निर्यात करणाऱ्या देशांच्या संघटना ओपेकने जगभरातील सरकारे आणि उद्योगांना मोठा धक्का देणारा इशारा दिलाय. महासचिव हैथम अल घैस यांनी 2050 पर्यंत तेल आणि वायू क्षेत्रात 18.2 ट्रिलियन डॉलर्सची भांडवली गुंतवणूक आवश्यक असल्याचे सांगितले. या गुंतवणुकीशिवाय स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाच्या महत्त्वाकांक्षेला अपयश येईल आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात गंभीर तुटवडा येऊ शकतो. अल घैस यांनी म्हटलंय. यामुळे जगभरातील देशांमध्ये खळबळ उडाली आहे. 'ग्राहक, उत्पादक आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेसाठी ही गुंतवणूक अनिवार्य आहे', असे ओपेकच्या वार्षिक वर्ल्ड ऑइल आउटलुक अहवालात म्हटलंय. तसेच यात अपुऱ्या गुंतवणुकीमुळे किंमती वाढण्याचा आणि ऊर्जा संकटाचा धोका यात अधोरेखित करण्यात आला आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

तेलाचा वाटा 30% राहील

ओपेकच्या अंदाजानुसार, 2050 पर्यंत जागतिक प्राथमिक ऊर्जेची मागणी 23% ने वाढेल, तर तेलाची मागणी 123 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन पर्यंत पोहोचेल, असं अहवालात म्हटलंय. एकूण ऊर्जा मिश्रणात तेलाचा हिस्सा अजूनही 30% असेल, कारण वाढत्या लोकसंख्या, शहरीकरण आणि आर्थिक विस्तारामुळे इंधनाची गरज कायम राहील.  मागणीत घट येईल, असा 'अति आशावादी' दृष्टिकोन अल घैस यांनी नाकारला. ते म्हणाले, "स्वच्छ ऊर्जेचा वेग वाढला तरी जीवाश्म इंधनांचे योगदान महत्त्वाचे राहील." हे भाकीत एक्झॉनमोबिलसारख्या कंपन्यांच्या विश्लेषणाशी जुळते, ज्यात तेलाची मागणी 100 दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त राहील असे सांगितले आहे.

'जुनी क्षेत्रे कोलमडताहेत'

जुन्या तेल कुपींमधील उत्पादन दरवर्षी घटत असल्याने नवीन स्रोत विकसित करण्याची गरज ओपेकने अधोरेखित केली. पुरवठा साखळीतील हे कमकुवतपण, कमी गुंतवणुकीमुळे वाढले असून, अगदी अक्षय ऊर्जा वाढलेल्या जगातही इंधन टंचाई होऊ शकते. मागणीत घट होतेय, असा दावा चुकीचा आहे; पुरवठ्याची कमतरता किंमती वाढवेल.", असे घैस म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (आयईए) च्या अहवालानुसारही 2050 पर्यंत 45 दशलक्ष बॅरल तेल आणि 2000 अब्ज घनमीटर वायू नवीन क्षेत्रांतून आवश्यक आहे, अन्यथा उत्पादन ब्राझील-नॉर्वे यांच्या एकत्रित पातळीपेक्षा खाली येईल, असेही ते म्हणाले.

आयईएशी संघर्ष

ओपेकचा हा दृष्टिकोन आयईएच्या भाकितांशी ठामपणे विरोधाभासी आहे. आयईए विद्युतीकरण, कार्यक्षमता आणि नवीन ऊर्जा स्रोतांमुळे तेल मागणी लवकर शिगेला पोहोचेल असे सांगते, तर ओपेक पुरवठा जोखीम आणि गुंतवणूक कमतरतेवर भर देते. आयईएची 'नेट झीरो' मार्गदर्शक तत्त्व 'राजकीय ध्वनी' आहेत जी तेल गुंतवणुकीला अडथळा आणतात, असे  अल घैस यांनी म्हटले. ओपेकचा युक्तिवाद हवामान दबाव आणि धोरण अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदारांना सावध करतोय, असे विश्लेषक म्हणतात.

संक्रमणाची मागणी

ओपेकने मध्य पूर्व, अमेरिकन शेल, आफ्रिका ऑफशोअर आणि आर्क्टिक सीमांत प्रदेशांत कमी-कार्बन तंत्रज्ञानासह गुंतवणूक सुचवली आहे. धोरण बदल, कार्बन किंमत आणि नियामक तपासणीमुळे प्रकल्पांच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय व्यवहार्यतेवर परिणाम होईल, असे त्यांनी म्हटलंय. भूगर्भीय धोके, वाढते खर्च आणि लॉजिस्टिक आव्हाने असूनही, हे गुंतवणूक ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहेत. या पार्श्वभूमीवर हवामान ध्येये आणि पुरवठा स्थिरता दोन्ही साध्य होतील, यासाठी स्वच्छ ऊर्जेशी संतुलन साधण्याचे आवाहन ओपेकने केले आहे.

FAQ

प्रश्न: ओपेकने कोणता इशारा दिला आहे आणि त्याचे कारण काय आहे?

उत्तर: ओपेकने चेतावणी दिली आहे की, तेल आणि वायू क्षेत्रात २०५० पर्यंत १८.२ ट्रिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक न झाल्यास जागतिक ऊर्जा टंचाई उद्भवू शकते. ओपेकचे सरचिटणीस हैथम अल घैस यांच्या मते, जुन्या तेल क्षेत्रांमधील घटते उत्पादन आणि कमी गुंतवणुकीमुळे पुरवठा धोक्यात आहे. स्वच्छ ऊर्जेचा वेग वाढला तरी तेलाची मागणी ३०% राहील, आणि अपुरी गुंतवणूक किंमती वाढवून अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवेल.

प्रश्न: ओपेकचा दृष्टिकोन आयईएच्या भाकितांपेक्षा कसा वेगळा आहे?

उत्तर: ओपेकचा विश्वास आहे की, २०५० पर्यंत तेलाची मागणी वाढत राहील आणि एकूण ऊर्जेचा ३०% हिस्सा तेलाचा असेल. याउलट, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (आयईए) विद्युतीकरण, कार्यक्षमता आणि नवीन ऊर्जा स्रोतांमुळे तेलाची मागणी लवकर शिगेला पोहोचेल असे मानते. ओपेक कमी गुंतवणुकीमुळे पुरवठा जोखमीवर भर देते, तर आयईए स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणावर लक्ष केंद्रित करते.

प्रश्न: तेल क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी कोणत्या क्षेत्रांचा समावेश आहे आणि त्यासमोरील आव्हाने काय आहेत?

उत्तर: ओपेकने मध्य पूर्व, अमेरिकन शेल, ऑफशोअर आफ्रिका आणि आर्क्टिक सीमांत क्षेत्रांत कमी-कार्बन तंत्रज्ञानासह गुंतवणूक सुचवली आहे. यासमोरील आव्हाने म्हणजे भूगर्भीय जोखीम, वाढता खर्च, लॉजिस्टिक अडचणी, कार्बन किंमत आणि कडक नियामक तपासणी. तरीही, ऊर्जा सुरक्षा आणि हवामान ध्येये साध्य करण्यासाठी संतुलित गुंतवणुकीची गरज आहे.