OBC Reservation : आरक्षणाबाबत काय झालं सर्वोच्च न्यायालयात?

नवी दिल्ली : OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भातील (OBC Reservation) अहवाल फेटाळला. त्यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यावा लागणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात आज काय झालं, हे जाणून घ्या.

 ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलाय. राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नव्हती, असेही  न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले?

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. रिपोर्टवर तारीख नाही. कागदपत्रे सोपवले त्यांवर सही शिक्का नाही. कमिशनकडून सरकारला 5 फेब्रुवारीला रिपोर्ट मिळाला. फक्त मुख्यमंत्र्यासमोर कागदपत्रे दिली म्हणजे ते खरी होत नाहीत. 

कमिशनला कागदपत्रे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत दिली. ती ॲाफिशियल ॲक्टच्या प्रक्रियेने द्यायला पाहीजे होती. कमिशन ॲक्ट नुसार प्रक्रिया चालवालया पाहीजे. या रिपोर्टमध्ये कमतरता आहे. रिपोर्ट बनवायला 1 महिने किंवा 1 वर्ष घ्या पण रिपोर्ट परफेक्ट बनवा.

राज्य मागासवर्गीय स्वतंत्र बॅाडी असली पाहीजे. इम्परिकल डेटा नाही तरी या कोणता डेटाच्या आधारे आरक्षण द्यायचं? जजमेंटमध्ये इम्परिकल डेटाचा उल्लेख होता मग कोणत्या बेसिसवर डेटा बनवलाय? लोकल बॅाडीच्या आधारे डेटा नाही. मागच्या निवडणूकीत किती टक्के मतदान झाले हे नाही. मग कोणत्या आधारे हा डेटा बनवलाय. पुढील आदेश येईपर्यंत हा निकाल.