OBC Reservation | ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलली; न्यायालय आयोगाचा अहवाल तपासणार

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षण प्रश्नी आज सर्वोच्च न्यायालयात होणारी महत्वाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही सुनावणी उद्या म्हणजेच 13 जुलै रोजी होणार आहे. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींची संख्या आणि राजकीय मागासलेपण यावर आधारित जयंतकुमार बांठीया यांचा अहवाल सुप्रीम न्यायालयात सादर केला आहे. या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे.

राज्यात ओबीसी समाजाची आकडेवारी 37% असल्याची आकडेवारी सरकारतर्फे न्यायालयात मांडण्यात आली आहे. सरकारने ओबीसी राजकीय सुनावणीदरम्यान आपला 700 पानांचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. जिथे 50टक्क्याहून अधिक अनुसुचित जमाती समाज आहे तिथे ओबीसी आरक्षण मिळणार नाही असं अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वे करून ही आकडेवारी सादर करण्यात आलंय.

या सुनावणीमध्ये जर राज्यात ओबीसीची संख्या जास्त आहे हे सिद्ध झालं तर आरक्षण मिळणार आहे. अन्यथा ओबीसी आरक्षण कायमस्वरुपी जाणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय देत यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित केले होते. 

राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचं (OBC Reservation) घोंगडं भिजत पडलंय. राज्य सरकारने अनेक प्रयत्न करूनही ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नाही. शेवटी राज्य सरकारने नवा ओबीसी आयोग नेमून पुन्हा नवा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम पूर्ण करण्यात आलं. 

आता नवीन आयोगाचा अहवाल तपासण्यासाठी न्यायालयाने वेळ घेतला असून यासंदर्भात उद्या सुनावणी घेण्यात येणार आहे.