नवी दिल्ली : देशातील सरकारी तेल कंपन्या एकाच वेळेस २५ हजार नवे पेट्रोल पंप उघडण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने पेट्रोप पंपाच्या डीलरशिपसाठी नियुक्ती करण्यासाठी असलेली पॉलिसी रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे इंडियन ऑईल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम यांना मागणीनुसार आपल्या नियमांमध्ये बदल करता येणार आहेत. तसेच नवे पेट्रोल पंप उघडण्याची स्वातंत्रता मिळणार आहे.


काय आहे कंपन्यांची गाईडलाईन?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात तेल कंपन्यांना पेट्रोप पंप डीलर्सच्या नियुक्तीसाठी गाईडलाईन्स बनवण्यास सांगितलं होतं. त्यावर कंपन्यांनी सरकारला सांगितलं की, पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीवर असलेलं नियंत्रण हटल्यावर डीलर्सच्या नियुक्तीसाठी सरकारी गाईडलाईन्सची आवश्यकता लागणार नाही. तसेच कंपन्यांनीही नव्या डीलरच्या निवडीसाठी आपले नियम आणि अटी तयार केल्या आहेत.


एका महिन्यात प्रसिद्ध होणार जाहिरात 


इकोनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, पुढील महिन्याभरात तिन्ही तेल कंपन्या देशभरात २५ हजार ठिकाणी पेट्रोप पंप सुरु करण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणार आहे. तसेच इच्छुकांकडून अर्ज मागवणार आहे. यामध्ये बहुतांश पेट्रोल पंप ग्रामिण भागात असणार आहे. देशभरात सध्या ५७ हजार पेट्रोल पंप सरकारी कंपन्यांचे आहेत आणि ६ हजार पेट्रोल पंप प्रायव्हेट कंपन्यांचे आहेत.


हजारो कोटींचा असणार बिझनेस 


पेट्रोल पंप नेमका कुठल्या परिसरात, विभागात सुरु करणार याबाबत अद्याप माहिती मिळु शकलेली नाहीये. देशभरात १२ हजारांहून अधिक पेट्रोल पंप सुरु झाल्यावर फ्युअल रिटेलिंग व्यापारात हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणुक होईल. तसेच यामुळे तरुणांना रोजगारही मिळेल.


व्यापारात होणार फायदा 


नवा पेट्रोल पंप सुरु झाल्याने साहित्य पुरवठा, ट्रान्सपोर्ट आणि टँकर निर्मितीच्या व्यवसायात वाढ होणार आहे. सरकारी कंपन्या जवळपास चार वर्षांनंतर नव्या डिलर्सची नियुक्ती करणार आहे. नव्या गाईडलाईन्समध्ये समाजातील मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाच्या नियमांचं पालन केलं जणार आहे. मात्र, पेट्रोलियम कंपन्यांना डीलर्सच्या नियुक्तीत सूट मिळणार आहे.


पेट्रोल पंप डीलरची निवड करण्याची प्रक्रिया संपूर्णपणे ऑनलाईन माध्ममातून केली जाणार आहे. अर्ज करणाऱ्यांपैकी डीलरची निवड ऑनलाईन पद्धतीने ड्रॉ च्या माध्यमातून केली जाईल. त्यानंतर ओळखपत्र, इतर कागदपत्रांची तपासणी केली जाईल आणि मग १० टक्के सुरक्षा ठेव जमा करावी लागेल.