Shahtoot Dam Project: पाकिस्तानच्या मुस्क्या आवळण्यासाठी भारत दिवसोंदिवस नवीन नवीन धोरणं राबवत असून आता स्वत: घातलेल्या बंदी आणि निर्बंधांसहीत पाकिस्तानची इतर शेजारच्या राष्ट्रांच्या माध्यमातून कोंडी करण्याचाही भारताचा मानस आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आता पाकिस्तानबरोबर वैर असलेल्या अफगाणिस्तानला मदत करुन काट्याने काटा काढण्याचा भारताचा विचार सुरु असून त्यासंदर्भात एक पाऊल भारताने पुढे टाकलं आहे. सीमेपलीकडून दहशतवादी कारवाया केल्यामुळे पाकिस्तानबरोबर असलेला सिंधू जल करार भारताने पहलगाम येथे 22 एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर तातडीने स्थगित केला. आता भारत अफगाणिस्तानातूनही पाकिस्तानची जलकोंडी होण्याची दाट शक्यता आहे.
भारताने सिंधू जल करार रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानने नरमाईची भूमिका घेत याबद्दल पुन्हा विचार करण्याची मागणी भारताने नुकतीच फेटाळून लावली. 'पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही', अशा शब्दांमध्ये पंतप्रधान मोदींनीही पाकिस्तानला ठणकावलेलं असतानाच आता भारताने मित्र देश असलेल्या अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून पाकिस्तानची अधिक प्रमाणात जलकोंडी करण्यासंदर्भातील हलचाली सुरु केल्या आहेत.
भारत व अफगाणिस्तानचे उत्तम संबंध असून अफगाणिस्तानमध्ये काबुल नदीवरील शाहतूत धरण बांधण्यासाठी भारताने सहकार्य दिले असून, ते पूर्ण झाल्यास तिथून पाकिस्तानला होणारा जलपुरवठा कमी होऊ शकतो. मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारमधील परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर व अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री आमीर खान मुत्ताकी यांच्यामध्ये गुरुवारी रात्री दूरध्वनीवरून चर्चा झाली. 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर भारताने पहिल्यांदाच अफगाणिस्तानशी चर्चा केली आहे.
अफगाणच्या हिंदूकुश पर्वतरांगांमधून उगम पावणाऱ्या व पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात प्रवेश करणाऱ्या काबुल नदीवर बांधले जाणारे शाहतूत धरण हा पाकिस्तानसाठी संवेदनशील आणि चिंतेंचा विषय आहे. काबुल नदी हा सिंधू नदी प्रणालीचाच भाग आहे. या नदीमधून पाकिस्तानात जाणाऱ्या पाण्यावर पाकिस्तानमधील अनेकांचं दैनंदिन जीवन अवलंबून आहे.
तालिबान सरकारने अफगाणिस्तानमधील कुणार नदीवर आणखी एक मोठा जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याची घोषणा केली आहे. हिंदूकुशमध्ये उगम पावणारी कुणार नदी पुढे काबुल नदीला मिळते व पाकिस्तानात प्रवेश करते. तिथे जलविद्युत प्रकल्प झाला तर काबुल नदीच्या आणि पर्यायाने पाकिस्तानच्या पाणी पुरवठ्याला फटका बसणार आहे. त्यामुळे आता भारत या प्रकल्पासाठीही काही तांत्रिक आणि आर्थिक मदत देतो का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.