सत्तासंघर्षाबाबत आताची मोठी बातमी; आजच सुनावणी होणार, शिंदे-फडणवीस सरकारचं काय होणार?

Eknath Shinde and Devendra Fadnavis : शिवसेना आणि शिंदे सरकार यांच्यातील सत्ता संघर्षाविषयीचा खटल्याची सुनावणी आजच होणार आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारचा आजच फैसला होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : Eknath Shinde and Devendra Fadnavis government : शिवसेना आणि शिंदे सरकार यांच्यातील सत्ता संघर्षाविषयीचा खटल्याची सुनावणी आजच होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महाराष्ट्रातील (Maharashtra) सत्तासंघर्षाबाबची सुनावणी आज होणार असल्याचे एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारचा आजच फैसला होण्याची शक्यता आहे. राज्यातल्या सत्तासंघर्षाबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचीवर घेतले गेले आहे. आधी हे प्रकरण सूचीवर नव्हते. त्यामुळे पुढील तारीख मिळेल, अशी शक्यता होती. मात्र, आता तसे काहीही होणार नाही.  रेग्यूलर न्यायालयानंतर सुनावणी होणार आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असणारा सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होत असल्याने याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली तर अपात्र आमदार तसेच खासदारांचा मुद्दा घटनापीठाकडे पाठवण्यात येईल का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिवाय निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीला तसेच निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती ठाकरे गटाकडून केली जाणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली जाणार का यावर शिंदे - ठाकरे गटाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

तसेच न्यायालयासमोर दोन नव्या याचिका दाखल झाल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या 12 आमदारांच्या यादीवर आक्षेप घेणारी याचिका ॲड श्रेयस गच्चे यांनी दाखल केली आहे. तर नागरिक आणि मतदारांचे म्हणणे ऐकावे अशी हस्तक्षेप याचिका दाखल झाली आहे. दहाव्या परिशिष्ठात आमदारांनं स्वतःच्या मर्जीने पक्ष सोडणे याचा वेगवेगळा अर्थ काढला जात आहे. परंतु पक्षविरोधी कारवाया करणारा घटनाक्रम हे सुद्धा मर्जीने पक्ष सोडणे या व्याख्येत बसत असल्याचा दावा याचिकाकर्ते ॲड असीम सरोदे यांनी केला आहे.

कोणत्या मुद्द्यांकडे लक्ष असेल

1 -  प्रकरण 5 सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवले जाईल का ?
2 -  आमदार, खासदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधिमंडळ/ संसदेकडे आहे का ?
3-  पक्षाचे चिन्ह, नाव संदर्भात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली जाईल का ?
4 -  गटनेते पद राजकीय पक्ष ठरवणार की विधिमंडळ पक्ष ?
5 - महाविकास आघाडीनं राज्यपालांकडे दिलेली 12 आमदारांची यादी योग्य की अयोग्य ?
6 -  पक्षविरोधी कारवाया म्हणजे स्वतः मर्जीने पक्ष सोडणे म्हणता येईल का?
7 - अल्पसंख्य आमदार असलेल्या पक्षाला गटनेते नेमण्याचा अधिकार आहे का?
8 -  व्हीप बजावण्याचे अधिकार कोणाला ?
9 - नवीन गट तयार न करणे किंवा पक्ष विलीन करण्याचे पर्याय शिंदे समोर आहेत का ?