Explained: गव्हर्नर संजय मल्होत्रांच्या 7 मोठ्या निर्णयाचा थेट तुमच्यावर परिणाम, RBI Policy ने कसं बदलेलं तुमचं आयुष्य?

आरबीय गव्हर्नर

RBI Monetary Policy: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकतेच आपले मौद्रिक धोरण जाहीर केले. यावेळी गवर्नर संजय मल्होत्रा यांनी महागाई, आर्थिक वाढ, व्याज दर आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर स्पष्ट मत मांडले. पश्चिम आशियातील तणाव असतानाही आरबीआयने रेपो दर स्थिर ठेवला. या निर्णयांचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार? सोप्या भाषेत समजून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

व्याज दर स्थिर

आरबीआयने यावेळी कोणताही मोठा बदल केला नाही. रेपो दर 5.25 टक्के, स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी 5 टक्के आणि मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी 5.50 टक्क्यांवर कायम ठेवला. बँक रेटही तसाच राहिला. आरबीआयचा एकूण दृष्टिकोन ‘न्यूट्रल’ ठेवण्यात आला आहे. याचा अर्थ बँकांना पैशाचे व्याज दर कमी-जास्त करण्याची घाई नाही.  सध्याची परिस्थिती पाहता थोडा वेळ प्रतीक्षा करणे योग्य आहे, असे गव्हर्नर म्हणाले. यामुळे बाजारात स्थिरता राहील आणि अर्थव्यवस्थेला अचानक धक्का बसणार नाही.

देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत पण...

भारताची अर्थव्यवस्था एकंदरीत चांगली आहे. लोकांचा खप वाढतो आहे, गुंतवणूक वाढते आहे आणि सेवा क्षेत्र चांगले काम करत आहे. उत्पादन क्षेत्रातही प्रगती दिसतेय. मात्र, कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्याने आणि जगातील इतर देशांची मागणी कमी झाल्याने काही अडचणी येत आहेत. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये देशाची एकूण उत्पादन वाढ 7.6 टक्के राहील, ही चांगली बातमी असल्याचे गव्हर्नर म्हणाले. यासाठी खासगी खर्च, नवीन गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षेत्रातील वाढ महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

जीडीपी का वाढतोय?

जीडीपी वाढीमागे अनेक सकारात्मक गोष्टी काम करत आहेत. लोकांची खरेदी वाढली आहे, सरकारचे प्रोत्साहनामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढते आहे आणि बँका व कंपन्यांच्या आर्थिक स्थिती चांगल्या आहेत. सेवा क्षेत्रात रोजगार वाढतो आहे. जीएसटी प्रणालीत सुधारणा झाल्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना फायदा होत आहे. यामुळे एकूण मागणी वाढते आहे.ही सर्व शक्ती एकत्र आल्याने अर्थव्यवस्था पुढे जाईल, असा विश्वास गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी व्यक्त केला. 

जीडीपीचा अंदाज

पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजे 2026-27मध्ये जीडीपी वाढ 6.9 टक्के राहील असा अंदाज आहे. यात पहिल्या तिमाहीत 6.8 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत 6.7 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत 7 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 7.2 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, जर जगातील युद्ध लांबले तर ऊर्जा पुरवठा बिघडू शकतो आणि हवामानातील बदलामुळेही धोका वाढू शकतो. गवर्नरांनी सांगितले की, ही आकडेवारी सध्याच्या स्थितीवर आधारित आहे आणि परिस्थिती बदलली तर ती बदलू शकते.

महागाईचा अंदाज 

आरबीआयने महागाई नियंत्रणात ठेवण्यावर भर दिला आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये सीपीआय महागाई 4.6 टक्के राहील असा अंदाज आहे. पहिल्या तिमाहीत ४ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत 4.4 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत 5.2 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 4.7 टक्के राहील. फेब्रुवारी 2026 मध्ये महागाई 3.2 टक्के होती. खाद्यपदार्थ महागाई थोडी वाढली आहे, पण मध्यवर्ती महागाई स्थिर आहे. पेट्रोल-डीजलच्या किंमती वाढल्याने काही अनिश्चितता आहे. मात्र, रब्बी हंगामातील चांगली पिके आल्यास खाद्यपुरवठा सुधारेल आणि महागाई कमी होण्यास मदत होईल.

जागतिक परिस्थिती 

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जगभरातील पुरवठा साखळी बिघडली आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत आहेत, ज्यामुळे जगातील वाढ मंदावण्याची शक्यता आहे. महागाई वाढेल आणि आर्थिक बाजार अस्थिर होतील. अमेरिकी डॉलर मजबूत होत आहे कारण लोक सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळत आहेत. गवर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, हे बाह्य दबाव भारताला थोडेसे प्रभावित करतील, म्हणून सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.

देशातील वाढीसाठी मुख्य घटक

देशातील सेव क्षेत्र वेगाने वाढत आहेत. उत्पादन क्षमता चांगली वापरली जातेय. बँका आणि कंपन्यांच्या आर्थिक ताकद मजबूत आहेत. सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले आहे. यामुळे आयात कमी होऊन स्वदेशी उद्योगांना चालना मिळणार आहे. ही सर्व मुळे मिळून अर्थव्यवस्थेला आधार देतात आणि दीर्घकाळ टिकणारी वाढ होण्यास मदत करतील, असे गव्हर्नर यांनी म्हटले. 

आरबीआयची ‘वेट अँड वॉच’ स्ट्रॅटर्जी

सध्याची महागाई नियंत्रणात आहे, पण ती पुन्हा वाढू शकते. आर्थिक वाढ चांगली आहे, पण बाह्य दबावामुळे सावध राहावे लागेल. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी  ‘वेट अँड वॉच’ ही स्ट्रॅटर्जी स्वीकारली आहे. याचा अर्थ तात्काळ व्याज दर कमी करण्याची घाई नाही. बाजारातील बदल, युद्धाचे परिणाम आणि महागाईचे ट्रेंड बारकाईने पाहून पुढील निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला स्थिरता मिळेल आणि अनावश्यक जोखीम टाळता येणार आहे.

तुमच्यावर काय परिणाम?

आरबीआयने सध्याच्या जागतिक आणि देशांतर्गत परिस्थितीचा विचार करून संतुलित भूमिका घेतली आहे. गवर्नर मल्होत्रा यांच्या या विधानांमुळे अर्थव्यवस्था मजबूत आहे पण सावधगिरीने पुढे जावे लागेल, याची स्पष्ट कल्पना गुंतवणूकदार आणि सामान्य लोकांना आली आहे.  RBI पॉलिसीने काहीही मोठा बदल केला नाही, पण तुमच्या खऱ्या आयुष्यात मात्र खूप फरक पडू शकतो.  होम लोन, कार लोन स्वस्त राहणार आहे. बचत खात्यावर व्याज स्थिर राहणार आहे.  किराणा, पेट्रोल-डीजलच्या किंमती अचानक उसळणार नाहीत.