 "'अन्यथा बँक देणार भरपाई..'मृत ग्राहकांच्या अकाऊंटसंदर्भात RBI चा मोठा निर्णय!")
)
RBI: आपल्या ग्राहकांना चांगली सेवा मिळण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआय आपल्या नियमांत वेळोवेळी सुधारणा करत असते. बँक खातेधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या खात्यासंदर्भातील कार्यवाही होण्यास अनेक दिवसांचा कालावधी जायचा. पण आता खातेधारकाच्या नातेवाईकांना यासाठी ताण घेण्याची गरज लागणार नाहीय. कारण आरबीआयने यासंदर्भातील महत्वाचा निर्णय घेतलाय.
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मृत ग्राहकांच्या बँक खात्यांशी, लॉकरशी किंवा ठेवींशी संबंधित दाव्यांसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. आता बँकांना हे दावे 15 दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक आहे. यामुळे नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा कायदेशीर वारसांना पैसे किंवा वस्तू लवकर मिळतील. जर बँकेने उशीर केला, तर त्यांना भरपाई द्यावी लागणार असल्याचे आरबीआयने जाहीर केलंय.
मृत ग्राहकांच्या नातेवाइकांना त्यांचे हक्काचे पैसे किंवा वस्तू जलद आणि सुलभपणे मिळावेत. दाव्यांची प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक करणे, तसेच 15 दिवसांत निकाल लावणे हा यामागचा उद्देश आहे. जर बँक ही कार्यवाही करण्यास विलंब करत असेल तर नामनिर्देशित व्यक्तीला नुकसानभरपाई मिळेल, ज्याची रक्कम नंतर ठरेल,असे आरबीआयने म्हटलंय.
आरबीआयने सांगितले की, ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक (मृत ग्राहकांच्या दाव्यांचे निपटारा) निर्देश, 2025’ लवकरात लवकर लागू होतील. बँकांना हे नियम 31 मार्च 2026 पर्यंत पूर्णपणे लागू करावे लागतील. यामुळे दाव्यांचे निपटारे जलद होण्यास मदत होईल.
जर खातेदाराने नामनिर्देशित व्यक्ती निवडली असेल, तर त्या व्यक्तीला मृत्यूनंतर त्वरित रक्कम किंवा वस्तू मिळतील. जर नामनिर्देशन नसेल, तर सहकारी बँकांसाठी ₹5 लाख आणि इतर बँकांसाठी ₹15 लाखांपर्यंतच्या दाव्यांसाठी सोपी प्रक्रिया असेल. यापेक्षा जास्त रकमेच्या दाव्यांसाठी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र किंवा कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.
हे नियम बचत खाते, मुदत ठेवी (एफडी), सेफ डिपॉझिट लॉकर आणि बँकेत ठेवलेल्या इतर वस्तूंना लागू होतील. आता कुटुंबातील व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर बँकेतील पैसे किंवा वस्तू मिळवण्यासाठी लांबलचक कायदेशीर प्रक्रियेतून जावे लागणार नाही. ही प्रक्रिया जलद आणि सुलभ होईल, ज्यामुळे नातेवाइकांना दिलासा मिळेल.
उत्तर: रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मृत ग्राहकांच्या बँक खात्यांशी, लॉकरशी किंवा ठेवींशी संबंधित दावे १५ दिवसांत निकाली काढण्याचे बँकांसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. यामुळे नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा कायदेशीर वारसांना पैसे किंवा वस्तू लवकर मिळतील. जर बँकेने उशीर केला, तर त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी लागेल.
उत्तर: हे नियम बचत खाते, मुदत ठेवी (एफडी), सेफ डिपॉझिट लॉकर आणि बँकेत ठेवलेल्या इतर वस्तूंना लागू होतील. ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक (मृत ग्राहकांच्या दाव्यांचे निपटारा) निर्देश, २०२५’ लवकरात लवकर लागू होतील आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत पूर्णपणे अंमलात येतील.
उत्तर: ज्या खात्यांमध्ये नामनिर्देशित व्यक्ती नाही, तिथे सहकारी बँकांसाठी ₹५ लाख आणि इतर बँकांसाठी ₹१५ लाखांपर्यंतच्या दाव्यांसाठी सोपी प्रक्रिया असेल. यापेक्षा जास्त रकमेच्या दाव्यांसाठी बँक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र किंवा कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र मागू शकते. बँका स्वतःहून उच्च मर्यादा निश्चित करू शकतात.
