'काहीतरी करा, OTT अश्लीलता...', सुप्रीम कोर्टाने कडक शब्दांत सुनावलं, सॉलिसिटर तुषार मेहता म्हणाले 'काही नियम...'

ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियावरील अश्लीलतेबाबत असणाऱ्या चिंतेशी सुप्रीम कोर्टाने सहमती दर्शवली आहे. तसंच ही अश्लीलता दूर करण्यासाठी केंद्राने कायद्याच्या चौकटीत काहीतरी करावे असा सल्लाही दिला आहे. पत्रकार आणि माजी माहिती आयुक्त उदय माहुरकर आणि इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि ए जी मसीह यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम, अल्ट बालाजी, उल्लू डिजिटल आणि मुबी यांसारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि एक्स कॉर्प, गुगल, मेटा इंक आणि अॅपल यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना नोटीस बजावली.

याचिकाकर्त्यांकडून बाजू मांडणारे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले की, हा खटला विरोधी नाही आणि खऱ्या अर्थाने चिंता निर्माण करणारा आहे. जैन यांनी असंही म्हटले की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कोणत्याही निर्बंधाशिवाय हा कंटेंट वापरला जात आहे. त्यानंतर न्यायमूर्ती गवई यांनी केंद्राकडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना "काहीतरी करा... काहीतरी कायदेशीर करा" असं सांगितलं. 

काही नियमित कार्यक्रमांमध्येही आक्षेपार्ह मजकूर दिसून येतो याकडे लक्ष वेधत तुषार मेहता म्हणाले की, काही इतके विकृत आहेत की दोन लोकही एकत्र बसून पाहू शकत नाहीत. मेहता यांनी यादरम्यान सेन्सॉरशिप नसावी हे अधोरेखित करताना "काही नियम आहेत, काही चिंतनात आहेत," अशी माहिती दिली. 

नोटीस बजावताना खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, "ही याचिका ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियावर विविध आक्षेपार्ह, अश्लील सामग्री प्रदर्शित करण्याबाबत एक महत्त्वाची चिंता व्यक्त करते. विद्वान सॉलिसिटर जनरल यांनी ही सामग्री विकृततेच्या मर्यादेपर्यंत जाते असं सांगितलं आहेत त्यांनी असंही म्हटलं आहे की काही अधिक नियम विचाराधीन आहेत."

"एकेकाळी वैयक्तिक दुर्गुण असलेली गोष्ट आता एका व्यापक समस्येत रूपांतरित झाली आहे, जी सोशल मीडियापासून ते ओटीटीपर्यंत डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात घुसली आहे. जर त्यावर नियंत्रण ठेवलं नाही तर अश्लील सामग्रीचा हा अनियंत्रित प्रसार सामाजिक मूल्यं, मानसिक आरोग्य आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम करू शकतो," असं त्यात सांगितलं आहे. 

"चाईल्ड पॉर्नोग्राफी आणि सॉफ्ट-कोअर अॅडल्ट कंटेंट यांच्या अनियंत्रित प्रसारामुळे महिला आणि मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या वाढत्या प्रवृत्तीला चालना मिळत असून, तरुणांच्या मानसिक विकासावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे," अशी चिंताही सुप्रीम कोर्टाने मांडली. 

याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे की "त्यांनी सक्षम अधिकारी, संस्था इत्यादींसमोर निवेदनं, तक्रारी केल्या आहेत, परंतु त्यांचे कोणतेही परिणाम झालेले नाहीत. या परिस्थितीचे गांभीर्य पूर्णपणे माहिती असतानाही सरकार या धोक्याचे नियमन करण्यासाठी कोणतंही महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात अपयशी ठरलं आहे".