PMLA कायद्याअंतर्गत ED चे अधिकार कायम; स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई : ED आणि PMLA कायद्याबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या कायद्याला स्थगिती देण्याची मागणी आज फेटाळण्यात आली. हा निर्णय 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात यावा असे निर्देश कोर्टाने आज दिले. 

ईडीचे अधिकार, अटकेचे अधिकार, साक्षीदारांना समन्स, संपत्तीवर टाच आणणे याविरोधात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. मात्र तातडीने कायद्याला स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. 

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (PMLA) अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने म्हटले, ईडीची अटक करण्याची प्रक्रिया मनमानी नाही. 

चौकशी, अटक आणि मालमत्ता जप्त करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. याचिकेत जामीनाच्या विद्यमान अटींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) अनेक तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने वित्त विधेयकाद्वारे कायद्यात केलेल्या बदलांचे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे.

चौकशी, अटक आणि मालमत्ता जप्त करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. यासोबतच तपासादरम्यान ईडी, एसएफआयओ, डीआरआय अधिकारी (पोलीस अधिकारी नव्हे) यांच्यासमोर नोंदवलेले जबाबही वैध पुरावे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच आरोपीला ECIR (तक्रारीची प्रत) देण्याची गरज नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

आरोपीला कोणत्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे हे सांगणे पुरेसे आहे. न्यायालयानेही जामीनाची अट कायम ठेवली. याचिकेत जामीनाच्या विद्यमान अटींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

याचिकेत काय म्हटले होते?

PMLA कायद्यांतर्गत अटक, जामीन, मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार CrPC च्या कक्षेबाहेर आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये पीएमएलए कायदा असंवैधानिक असल्याचे म्हटले. तसेच कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याच्या तपास आणि खटल्याबाबत त्याच्या सीआरपीसीमध्ये दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन केले जात नाही. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यांतर्गत ईडीचे अधिकार कायम ठेवले आहेत.

17 वर्षात 23 दोषी

केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, 17 वर्षांपूर्वी कायदा लागू झाल्यापासून पीएमएलए अंतर्गत दाखल झालेल्या 5,422 प्रकरणांमध्ये केवळ 23 जणांनाच दोषी ठरवण्यात आले आहे.

 31 मार्च 2022 पर्यंत, ED ने PMLA अंतर्गत सुमारे 1,04,702 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे आणि 992 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले आहे, ज्यामध्ये 869.31 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत आणि 23 आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले आहे.