TCS कंपनीने कामगार कायद्याचे उल्लंघन केले; IT क्षेत्रात खळबळ माजवणाऱ्या प्रकरणात सरकारला तात्काळ हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन

TCS Layoffs:  टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) आणि भारतीय IT/ITES क्षेत्रात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत.  आयटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात केली जात आहे. IT कंपनीतील  बेकायदेशीर टाळेबंदी थांबवण्यासाठी सरकारला तात्काळ हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. लोकसभेचे खासदार आणि कामगार, वस्त्रोद्योग आणि कौशल्य विकास स्थायी समितीचे सदस्य राजा राम सिंह यांनी हे आवाहन केले आहे. 

1 ऑक्टोबर 2025 रोजी कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र लिहिले. पत्रात सिंह यांनी मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या टाळेबंदीबद्दल चिंता व्यक्त केली. टीसीएस सुमारे 12,000 कर्मचाऱ्यांना वर्षभरासाठी काढून टाकण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. या काढून टाकण्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या 2 टक्के इतकाच मर्यादित आहे. सिंग यांचा असा विश्वास आहे की प्रत्यक्ष आकडा खूपच जास्त आहे. खासदारांनी टीसीएसच्या या युक्तिवादाला थेट आव्हान दिले की ही काढून टाकणे "कौशल्य विसंगती" मुळे आहे.

कंपनीच्या 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालाचा हवाला दिला. या अहवालात असे म्हटले आहे की 91 टक्के कर्मचाऱ्यांना कौशल्य-अपग्रेडिंग प्रशिक्षण मिळालेले नाही. सिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की या नोकऱ्या कपाती जागतिक रोजगार धोरणांमध्ये कोणत्याही किंमतीत वाढीपासून कोणत्याही किंमतीत नफा मिळविण्याकडे होणाऱ्या बदलाचा एक भाग आहेत.

सिंह यांच्या पत्रात आयटी क्षेत्रात कामगार कायद्यांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन होत असल्याचे अधोरेखित केले आहे. त्यात म्हटले आहे की औद्योगिक विवाद कायदा, 1947 मोठ्या कंपन्या/गटांमध्ये कामगार कपात करण्यासाठी सरकारची पूर्व परवानगी अनिवार्य करतो. सिंह यांचा दावा आहे की कोणत्याही आयटी कंपनीने याचे पालन केलेले नाही. ते पुढे म्हणतात की कर्नाटकने आयटी/आयटीईएस कंपन्यांना औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) कायद्यातून सूट दिली आहे, ज्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जात आहे. यामुळे अनिवार्य तक्रार निवारण आणि अहवाल देण्याच्या आवश्यकतांकडे दुर्लक्ष झाले आहे

या पत्रात कर्मचाऱ्यांच्या छळाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. 2024 मध्ये 1.5 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले, जे कायद्याचे पूर्णपणे उल्लंघन आहे. खासदारांनी छळ आणि छळाच्या कथित प्रकरणांकडेही लक्ष वेधले, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही भरपाईशिवाय किंवा निवृत्ती पत्राशिवाय कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देऊन जबरदस्तीने राजीनामा देणे समाविष्ट आहे. आयटी आणि आयटीईएस डेमोक्रॅटिक एम्प्लॉईज असोसिएशन (आयआयडीईए) सिंग यांच्या चिंतेचे प्रतिध्वनी करते. आयआयडीईएने आपल्या निवेदनात मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याच्या या कारवाईचा निषेध केला आहे आणि त्याला जबरदस्ती आणि बेकायदेशीर कृत्य म्हटले आहे.

टीसीएस कर्मचाऱ्यांना कपातीमुळे प्रभावित झालेल्यांना आकर्षक कपातीचे पॅकेज देत आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य बदलत्या तंत्रज्ञानाशी आणि कंपनीच्या गरजांशी जुळत नाही त्यांना कंपनी सहा महिन्यांपासून ते जास्तीत जास्त दोन वर्षांच्या पगारापर्यंतचे कपातीचे पॅकेज देत आहे. तांत्रिक बदल आणि ऑटोमेशनच्या या युगात कंपनीला चपळ आणि भविष्यासाठी तयार ठेवण्यासाठी कपात करणे आवश्यक आहे असे कंपनीचे मत आहे.