राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळानं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अर्थात एनपीआरला मंजुरी दिली आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीत या नोंदणीला मंजुरी देण्यात आली आहे. एनपीआर अपडेट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एनपीआर लागू करण्यात येणार आहे. एनपीआरच्या अंमलबजावणीसाठी साडे आठ हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. या खर्चालाही केंद्रानं मंजुरी दिली आहे. यात नागरिकांची सर्व माहितीची नोंद करण्यात येणार आहे. 

मात्र आता एनपीआरच्या मुद्यावरूनही वाद पेटला आहे. एनसीआरसाठीच ही माहिती जमा करण्यात येणार आहे. आणि त्याच्या आधारावरच एनसीआरची देशभरात अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचा आरोप एमआयएमचे खासदार असादुद्दीन ओवेसी यांनी केला आहे.

३१ जुलै २०१९ च्या गॅजेट नोटिफिकेशनसह देशभरात एक नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. या नोटिफिकेशनमध्ये असं म्हटलं आहे की, सिटीजनशि‍प कायदा २००४३ (रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स अँड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स) च्या ३ चा उपनियम 4 च्या नुसार असा निर्णय़ घेण्यात आला आहे की, जनसंख्या रजिस्टर (PR) तयार आणि अपडेट केला जाणार आहे. आणि आसाम शिवाय संपूर्ण देशात घरोघरी जावून जनगणनेसाठी फील्डवर्क केलं जाईल. यासाठी १ एप्रिल २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत स्थानिक रजिस्ट्रारच्या अंतर्गत येणाऱ्या सगळ्या लोकांची माहिती गोळा केली जाईल.

गॅजेट नोटिफिकेशनमध्ये असं म्हटलं आहे की, NRIC च्या तयारीसाठी हे पहिलं पाऊल आहे. २००३ च्या नियमानुसार नियम ३ चा उपनियम ५ असं म्हणतो की, भारतीय नागरिकांची स्थानिक रजिस्टरीमध्ये वेरिफिकेशननंतर लोकांची माहिती एकत्र केली जाईल.

लोकसंख्या नोंदणी घरोघरी जाऊन १ एप्रिल २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत होणार आहे. NRIC च्या दिशेने हे पहिलं पाऊल आहे. आधी होणाऱ्या लोकसंख्या नोंदणीमध्ये गाव, पाडा, वार्ड किंवा प्रभाग यांच्या क्षेत्रानुसार स्थानिक लोकांची माहिती गोळा केली जाईल.