आत्ता सुट्ट्या फुकट जाणार नाहीत. बॉसने सुट्टी दिली नाही तर सुट्ट्यांचे पैसे मिळणार नाहीत. संपूर्ण भारतात सुट्ट्यांबाबत समान नियम लागू होणार आहे.
Labour Codes 2026: हक्क्याच्या सुट्टी मिळवण्यासाठी देखील कर्मचाऱ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. अनेकदा वर्षभराच्या सुट्ट्या फुकट जातात. सुट्ट्या फुकट जाणार नाहीत. बॉसने सुट्टी दिली नाही तर सुट्ट्यांचे पैसे मिळणार? संपूर्ण भारतात सुट्ट्यांबाबत समान नियम लागू झाला आहे. नवीन कामगार संहितेअंतर्गत OSH&WC कोड २०२० लागू केला जाईल. यामुळे देशभरात रजा आणि रजा रोखीकरणाचे नियम एकसमान, सोपे आणि पारदर्शक होणार आहेत. याचा देशभरातील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
नोरदार वर्गाला वर्षाच्या शेवटी शिल्लक सुट्टी संपण्याची काळजी असते. सुट्टी मिळाली तर या सुट्ट्या फुकट जातात. मात्र, केंद्र सरकारची नवीन कामगार संहिता, विशेषतः व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती (OSH) संहिता 2020, सुट्टीच्या नियमांमध्ये क्रांती घडवून आणण्याच्या तयारीत आहे. हा कायदा लागू झाल्यावर सुट्टीचे पैसे थेट बँक खात्यात जमा होणार आहेत.
नवीन नियमांनुसार, आता प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कामाच्या प्रत्येक 20 दिवसांमागे एक दिवसाची रजा (EL) मिळणार आहे. नव्या नियमानुसार पुढील वर्षासाठी जास्तीत जास्त 30 सुट्ट्याच जमा करू शकता. रजांची संख्या 30 पेक्षा जास्त झाली की, तुमच्या कंपनीला तुम्हाला त्या अतिरिक्त सुट्ट्यांसाठी पैसे द्यावे लागणार आहेत. देशभरात एकसमान प्रणाली लागू करण्याच्या उद्देशाने हे नियम अंमलात आणले जात आहेत.
जर रजा नाकारली गेली, तर कंपनीला त्याची किंमत मोजावी लागेल. अनेकदा असे दिसून येते की कंपन्या अतिरिक्त कामाचा बोजा असल्याचे कारण देऊन कर्मचाऱ्यांची रजा रद्द करतात. नवीन कायदा या समस्येवर तोडगा काढतो. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने रजेची विनंती केली आणि कंपनीने ती नाकारली, तर ती रजा कोणत्याही 30 दिवसांच्या मर्यादेशिवाय पुढील वर्षासाठी पुढे नेली जाईल. जर रजा मर्यादेपेक्षा जास्त झाली, तर कर्मचाऱ्याला वर्षाच्या शेवटी ती रक्कम रोख स्वरूपात घेण्याचा हक्क असेल. यामुळे कंपन्यांमधील मनमानीला आळा बसणार आहे.
प्रामुख्याने कामगार वर्गातील कर्मचाऱ्यांना, ज्यामध्ये कंत्राटी आणि निश्चित मुदतीच्या नोकऱ्यांवर काम करणाऱ्यांचा समावेश आहे. तथापि, व्यवस्थापन-स्तरीय किंवा पर्यवेक्षकीय पदांवर असलेल्या आणि 18,000 पेक्षा जास्त पगार मिळवणाऱ्यांना वगळले जाऊ शकते. सध्या, अनेक राज्यांनी नियमांना अंतिम स्वरूप न दिल्यामुळे हे कायदे रखडले आहेत. एकदा सर्व राज्यांनी सहमती दर्शवल्यानंतर, ही नवीन प्रणाली देशभरात प्रभावी होईल, ज्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल.
)