प. बंगालमध्ये निवडणूक निकालापेक्षाही मोठं काहीतरी घडणार? 'त्या' आदेशाने खळबळ; 'सरकारी कार्यालयांतून...'

West Bengal Chief Secretary Order: पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पार्टीने ऐतिहासिक विजय मिळवल्याच्या दिवशीच राज्याचे मुख्य सचिव दुष्यंत कोकोनट यांनी जारी केलेला एक आदेश राज्यातील आगामी संघर्षाची चाहूल तर नाही ना अशी शंका उपस्थित करणारा आहे. भारतीय जनता पार्टीने पहिल्यांदा पश्चिम बंगालमध्ये स्वबळावर सत्ता मिळवली आहे. मागील 15 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसला 100 चा आकडाही गाठता आलेला नाही. दुसरीकडे भाजपाने स्वबळावर 200 चा टप्पा ओलांडत आतापर्यंतचा सर्वोत्तम निकाल या पूर्वेतील राज्यामध्ये दिला आहे. या निकालानंतर एकीकडे पश्चिम बंगालचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण याबद्दल चर्चा सुरु झालेली असतानाच दुसरीकडे प्रशासकीय स्तरावर मावळत्या सरकारमधील मंत्र्यांना नवे सत्ताधारी कचाट्यात पकडण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

काय म्हटलं आहे या आदेशात?

राज्याचे मुख्य सचिव दुष्यंत कोकोनट यांनी निकालाच्या दिवशी म्हणजेच 4 मे रोजी सरकारी कार्यालयांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. या आदेशामध्ये, "सरकारच्या सर्व विभागीय सचिव आणि कार्यालय प्रमुखांना विनंती आहे की, कार्यालयातून कोणताही महत्त्वाचा कागद किंवा कोणतीही फाईल काढली/खराब केली जाणार नाही किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे बाहेर नेली जाणार नाही याची खात्री करावी," असे आदेश देण्यात आले आहेत. इतकेच नाही तर, "कोणत्याही प्रकारची अनधिकृत प्रत काढण्यास/स्कॅन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच, सर्व फाईल्स/महत्त्वाची कागदपत्रे/पत्रव्यवहाराचा योग्य हिशोब ठेवला जाईल," असंही या आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे. म्हणजेच पुढील आदेश येईपर्यंत सरकारी कार्यालयातील कोणत्याही कागदपत्रांची झेरॉक्स काढण्यात किंवा ते स्कॅन करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

विभाग प्रमुख आणि विभागीय सचिवांनी याची तंतोतंत अंमलबजावणी होत आहे याची स्वतः खात्री करावी. या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा इशाराही मुख्य सचिवांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला आहे.

नेमका या आदेशाचा अर्थ काय घेतला जातोय?

एकीकडे ही कोणत्याही राज्यामधील विधानसभा निवडणुकीनंतर दिली जाणारी सर्वसामान्य प्रशासकीय सूचना असल्याचं मानलं जात आहे. तर दुसरीकडे याचा संबंध भाजपाने निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेल्या भ्रष्टाचारमुक्त पश्चिम बंगाल या घोषणेशी जोडून पाहिला जात आहे. म्हणजेच अनेक माजी मंत्र्यांच्या खात्यांमधील फाइल्स आणि कागदपत्रांची छानणी होऊ शकते अशी शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. आता भाजपाची सत्ता आल्यानंतर खरोखरच कोणावर, कोणत्या प्रकरणात आणि काय कारवाई होते? भाजपा-तृणमूल संघर्ष अधिक चिघळतो का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

कोणाकोणाला पाठवलीय या आदेशाची प्रत?

मुख्य सचिवांनी पाठवलेल्या या आदेशाची एक एक प्रत,अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव - सर्व विभागांबरोबरच पश्चिम बंगालमधील पोलीस महासंचालक आणि पोलीस महानिरीक्षकांना पाठवली आहे. तसेच सर्व विभागीय आयुक्तांसहीत कोलकाता पोलीसांच्या पोलीस आयुक्तांनाही एक एक प्रत पाठवण्यात आली आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनाही या पत्राची प्रत पाठवण्यात आल्याचं आदेशाखाली नमूद केलं आहे.