अंबानी, अदानी कुणी असेल तरी भारतातील 'या' ठिकाणी जमिन विकत घेऊ शकत नाही; कारण वाचून थक्क व्हाल

Which States of India You Cannot Buy Land : भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. भारतातील प्रत्येक राज्यांचे आणि शहरांचे वेगळे महत्त्व आहे. प्रत्येक राज्याची आपली एक वेगळी ओळखल आहे. भारतातील अनेक राज्य धार्मिक स्थळांसाठी तसेच पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहेत. यामुळेच भारतातील अनेक वारसा स्थळांचा युनेस्कोच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. देशातूनच नव्हे तर परदेशातूनही पर्यटकांची येथे गर्दी असते. अनेकदा सुंदर ठिकाणी फिरायले गेले की इंथ आपलं छोटस घर असावं अशी इच्छा अनेकांच्या मनात निर्माण होते. भारतात अशी काही राज्य आहेत जिथे स्थानिकांशिवाय कुणीच जमीन खरेदी करु शकत नाही. जाणून घेऊया ही राज्य कोणती?

Add Zee News as a Preferred Source

भारतातील ज्या राज्यांमध्ये राज्याबाहेर लोकांना जमीन खरदे करता येत नाही ती राज्य देशातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. देशभरातुनच नाही तर परदेशातुनही पर्यटक येथे फिरण्यासाठी येतात. स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकारकडून पर्यटकांना सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. 

काश्मिरमध्ये इतर राज्यातील लोक जमीन खरेदी करु शकत नाहीत. याप्रमाणेच हिमाचल प्रदेश, नागालँड, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, मेघालय आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये इतर राज्यातील लोक जमीन खरेदी करु शकत नाहीत. 
हिमाचल प्रदेश हे भारतातील सर्वात लोकप्रिय हिल स्टेशन आहे. मात्र, येथे बाहेरील लोकांना मालमत्ता खरेदी करण्याची परवानगी नाही. 1192 च्या जमीन कायद्याच्या कलम 118 नुसार हिमाचल प्रदेशमध्ये कोणताही बिगर शेतकरी किंवा बाहेरील व्यक्ती शेतजमीन खरेदी करू शकत नाही. 

हिमाचल प्रदेश प्रमाणेच नागालँडमध्ये जमीन खरेदी करू शकत नाही. सन 1963 मध्ये राज्याच्या निर्मितीबरोबरच कलम 371 एची तरतूद विशेष अधिकार म्हणून देण्यात आली. त्यानुसार येथे जमीन खरेदी करण्यास परवानगी नाही.
सिक्कीममध्ये फक्त सिक्कीममधील रहिवासी जमीन खरेदी करू शकतात. भारतीय राज्यघटनेचे कलम 371 एएफ जे सिक्कीमला विशेष तरतुदी प्रदान केली आहे. या तरतुदीनुसार बाहेरील लोकांना जमीन किंवा मालमत्तेची विक्री आणि खरेदी करण्यास मनाई आहे.

अरुणाचल प्रदेश हे देखील भारतातील प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे. येथे पर्यटक मनसोक्त फिरु शकतात. मात्र, येथे  मालमत्ता खरेदी करण्याची परवानगी नाही. येथे शासनाच्या मंजुरीनंतरच शेतजमीन हस्तांतरित केली जाते. 
यासह मिझोरम, मेघालय आणि मणिपूर या राज्यातही मालमत्ता खरेदीशी संबंधित अनेक कायदे आणि नियम आहेत. याशिवाय ईशान्येकडील रहिवासी एकमेकांच्या राज्यात जमीन खरेदी करू शकत नाहीत. उत्तराखंड सरकारनेही 2003 मध्ये एक कायदा केला आहे. या कायद्याअंतर्गत बाहेरील लोक निवासी वापरासाठी खरेदी करू शकतील अशा शेतजमिनीचे प्रमाण 250 चौरस मीटरपर्यंत मर्यादित केले आहे.