)
अमेरिका - इराण युद्धामुळे जगावर तेल संकट कोसळलंय. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जलवाहतूक थांबवल्यामुळे भारतासह अनेक देशांना त्याचा मोठा फटका बसला आहे. अनेक देशांमध्ये गॅस सिलेंडरचा तुटवडा असो किंवा पेट्रोल - डिझेलच्या साठ्यावर परिणाम झाला आहे. यामुळे पाकिस्तान असो श्रीलंका अनेक देशाने स्मार्ट लॉकडाऊन लावला आहे. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी इंधन बचवा करण्याचे आवाहन केल्यामुळे देशाकडे कच्चा तेल साठा कमी झाला आहे की काय असा प्रश्न उपस्थितीत होतोय. अशातच आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने (आयईए) जागतिक तेल उपलब्धतेवर एक अहवाल जारी केला आहे.
हा अहवाल तेलसाठ्याबाबत महत्त्वाचा इशाार देण्यात आला आहे. संस्थेनुसार, जागतिक व्यावसायिक तेलसाठे वेगाने कमी होताना दिसून येत आहे. सध्या, केवळ काही आठवड्यांपुरता साठा शिल्लक असल्याचे त्यांनी अहवालात सांगितलं आहे. आयईएचे प्रमुख फातिह बिरोल यांनी सांगितलं की, युद्ध आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जलवाहतूक थांबल्यामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर लक्षणीय परिणाम पाहिला मिळतोय. याची झळ सर्वसामान्यांना बसतेय. तर बाजारावर मोठा दबाव निर्माण झाल्याचा पाहिला मिळतोय.
या अहवालात भारतात किती दिवसांचा तेलसाठा शिल्लक आहे, याबद्दल अहवालात सांगण्यात आलंय. पॅरिसमध्ये झालेल्या जी-7 अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत आयईएचे कार्यकारी संचालक फातिह बिरोल यांनी सांगितलं की, आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तेलसाठ्यातून दररोज 25 लाख बॅरल तेल बाजारात आणलं जातंय पण हा साठा मर्यादित आहे.
सरकारच्या 2019-20 च्या आकडेवारीनुसार भारताचा सामरिक तेलसाठा हा 9.5 दिवसांसाठी देशाची गरज पूर्ण करु शकतो. पण सरकारचं मत आहे की सामरिक तेलसाठा हा आपत्कालीन साठ्याचा भाग आहे. तेल कंपन्या देखील स्वतंत्र साठा ठेवतात, जो 64.5 दिवस पुरेल. याचा अर्थ भारताकडे एकूण 74 दिवसांचा कच्चा तेलाचा साठा आहे.
मार्च आणि एप्रिलमध्ये जागतिक तेलसाठा विक्रमी वेगाने हळूहळू घटत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. केवळ दोन महिन्यांत साठा 246 दशलक्ष बॅरलने कमी झाला आहे. याशिवाय, गेल्या आठवड्यात एजन्सीने अहवाल दिला की, मध्य पूर्वेतील तणावामुळे यावर्षी जागतिक तेल पुरवठा मागणीपेक्षा कमी पडण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनीदेखील काही दिवसांपूर्वी सांगितलं की, जागतिक तेल पुरवठ्यात कमतरता असूनही, भारताकडे दोन महिन्यांचा इंधन साठा आहे. त्यामुळे पुरवठ्याबाबत कोणतीही मोठी चिंता भारताला नाही. पण जर किरकोळ किमती स्थिर राहिल्या, तर सरकारी मालकीच्या पेट्रोलियम कंपन्यांना केवळ एका तिमाहीत कोट्यवधींचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
मनीकंट्रोलच्या एका अहवालानुसार, केंद्र सरकारने 12 मे रोजी जाहीर केल्यानुसार, भारताचा एलपीजी आणि इतर इंधनांचा पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारताकडे अंदाजे 60 दिवसांचा नैसर्गिक वायू आणि अंदाजे 45 दिवसांचा एलपीजीचा साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे, भारतात स्वयंपाकाचा गॅस आणि इतर इंधनांच्या पुरवठ्याबाबत कोणत्याही तुटवड्याचा किंवा संकटाचा तात्काळ धोका नसल्याचे सांगण्यात आलंय.