लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये महिलांना पत्नीचा दर्जा दिला पाहिजे; पुरुषांच्या 'त्या' एका कृत्यामुळे कोर्टाने मांडली "गंधर्व विवाह" ही प्राचीन संकल्पना

Madras High Court on Live in Relationships:  मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की महिलांना संरक्षण देण्यासाठी "गंधर्व विवाह" ही प्राचीन संकल्पना स्वीकारली पाहिजे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपराहणाऱ्या महिलांनाही 'पत्नी'चा दर्जा दिला पाहिजे.

Add Zee News as a Preferred Source

तामिळनाडूच्या तिरुचिरापल्ली जिल्ह्यातील मनप्पाराय ऑल वुमन पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या एका पुरूषाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायमूर्ती एस. श्रीमती यांनी हे विधान केले. वृत्तसंस्था एएनआयनुसार, आरोपीवर महिलेला लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने म्हटले की सध्याच्या सामाजिक रचनेत, असुरक्षित महिलांचे संरक्षण करणे ही न्यायालयांची जबाबदारी आहे, कारणलिव्ह-इन रिलेशनशिपलिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांना लग्नानंतर पत्नीला मिळणारे कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही. न्यायमूर्ती श्रीमती म्हणाले, "लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांना गंधर्व विवाह किंवा प्रेम विवाह अंतर्गत पत्नीचा दर्जा दिला पाहिजे, जेणेकरून नात्यात चढ-उतार येत असतानाही त्यांना पत्नीचे हक्क मिळू शकतील."

काय आहे प्रकरण?

आरोपी पुरूष एका महिलेसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होता. फिर्यादी पक्षाचा आरोप आहे की त्याने लग्नाचे आश्वासन देऊन तिच्याशी अनेक वेळा शारीरिक संबंध ठेवले, परंतु नंतर त्याने आपले वचन मोडले. महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आणि आरोपीला अटक केली. आरोपीने अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली, परंतु न्यायालयाने त्याचा अर्ज फेटाळला. न्यायालयाने आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ६९ अंतर्गत प्रथमदर्शनी खटला असल्याचे आढळून आले. हे कलम फसवणूक किंवा लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन केलेल्या लैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवते.

कायदेशीर पळवाटांचा गैरवापर थांबवण्याची गरज

न्यायमूर्ती श्रीमती म्हणाल्या की, आधुनिकता स्वीकारण्याच्या नावाखाली, अनेक पुरुष या कायदेशीर राखाडी क्षेत्राचा गैरफायदा घेतात आणि जेव्हा संबंध बिघडतात तेव्हा स्त्रीच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू लागतात. त्या म्हणाल्या की, पुरुष स्वतःला "आधुनिक" समजतात, परंतु एकदा नाते तुटले की ते महिलांना बदनाम करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की भारतात लिव्ह-इन रिलेशनशिपला अजूनही "सांस्कृतिक धक्का" मानले जात असले तरी, ते समाजात अधिक सामान्य होत आहेत. अनेक तरुणी आधुनिक जीवनशैली स्वीकारण्याच्या उद्देशाने अशा नात्यांमध्ये प्रवेश करतात, परंतु नंतर त्यांना कळते की कायदा त्यांना लग्नासारखे संरक्षण देत नाही.

न्यायमूर्ती श्रीमती म्हणाल्या, 'मुली स्वतःला आधुनिक समजून लिव्ह-इन रिलेशनशिप निवडतात, पण जेव्हा त्यांना कळते की त्यात लग्नासारखी सुरक्षितता नाही, तेव्हा सत्य त्यांना गाढ हादरवून टाकते.' आधुनिकतेच्या नावाखाली महिलांचे शोषण करणारे आणि नंतर लग्नाचे वचन मोडणारे पुरुष कायद्यापासून सुटू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यात म्हटले आहे की जर लग्न शक्य नसेल तर अशा पुरुषांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. न्यायालयाच्या मते, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ६९ ही सध्या अशा प्रकरणांमध्ये महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वाची कायदेशीर तरतूद आहे.