 "मराठा समाजानंतर आता ओबीसी आक्रमक; दसऱ्यानंतर ओबीसी नेते मुंबईत धडकणार")
मनोज जरांगे पाटलांच्या मागण्या पूर्ण करत राज्य सरकारनं हैदराबाद गॅझेट लागू केलंय. दरम्यान यानंतर ओबीसी समाजाचं आरक्षण धोक्यात आल्याची भावना ओबीसी नेत्यांची आहे. त्यामुळे दस-यानंतर ओबीसी नेते मुंबईत धडकण्याची शक्यता आहे, अशा हालचाली देखील सुरू झाल्या आहेत.
मराठा समाजानंतर आता ओबीसी समाजानं देखील मुंबईत धडकण्याचा इशारा दिलाय. हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर ओबीसी नेत्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय. हैदराबाद गॅझेट विरोधात ओबीसी नेते दोन पातळीवर लढाई लढणार आहेत. सरकारनं काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरविरोधात भुजबळ कोर्टात जाणार आहेत. तर विजय वडेट्टीवारांनी महामोर्चाची हाक दिलीय. मात्र, मोर्चा काढण्याची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय.
हैदराबाद गॅझेटमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का कसा लागणार नाही? हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी समजावून सांगावं? यासाठी त्यांनी एक बैठक घ्यावी अशी मागणी विजय वडेट्टीवारांनी केलीय. तर ओबीसी नेत्यांनी हैदराबाद गॅझेटचा जीआर नीट वाचावा असा सल्ला फडणवीसांनी ओबीसी नेत्यांना दिलाय.
हैदराबाद जीआरवरून ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवारांनी देखील टीकास्त्र डागलंय. संबंधित जीआर काढून दोन समाजामध्ये वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप विजय वडेट्टीवारांनी केलाय. तसंच
या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. दरम्यान हैदराबाद गॅझेटला कोणीही चॅलेंज करू शकत नसल्याचं जरांगे पाटलांनी म्हटलंय.
ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी ओबीसी नेत्यांनी देखील मोर्चाची हाक दिलीय. दसरा-यानंतर ओबीसी नेते मुंबईकडे कूच करणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या मोर्चाआधी सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात
काही निर्णय घेणार का? याकडे आता लक्ष लागलय.
1. महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत कोणता जीआर काढला?
महाराष्ट्र सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांनुसार जीआर काढला. यात हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटियरच्या आधारावर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली आहे. यामुळे मराठवाड्यातील बहुतांश मराठ्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. सरकारने जरांगे यांच्या ८ मागण्यांपैकी ६ मागण्या मान्य केल्या आहेत.
2. हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय आणि त्याचा मराठा आरक्षणाशी काय संबंध आहे?
हैदराबाद गॅझेटियर हा ब्रिटिश काळातील दस्तऐवज आहे, ज्यात मराठा आणि कुणबी समाज एकच असल्याचा उल्लेख आहे. जीआरमध्ये या गॅझेटचा आधार घेऊन मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी याची मागणी केली होती, आणि सरकारने ती मान्य केली. यामुळे मराठ्यांना ओबीसी कोट्यात समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
3. या जीआरमुळे ओबीसी समाजाची नाराजी का वाढली?
ओबीसी नेत्यांचा दावा आहे की, जीआरमुळे मराठा समाज ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट होईल, ज्यामुळे ओबीसी कोट्यातील जागा, शिक्षण आणि नोकऱ्यांचे लाभ कमी होऊ शकतात. छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नसल्याने त्यांना ओबीसीत समाविष्ट करणे बेकायदेशीर आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणावर घुसखोरी होईल, असा त्यांचा मुद्दा आहे.
)