 "1566.40 कोटी रुपये महाराष्ट्राला Advance मध्ये मिळणार; पण कशासाठी? अमित शाह कनेक्शन चर्चेत")
)
Amit Shah Give Rs 1950 Crore In Advance: केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी 2025-26 या वर्षासाठी कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारांना एसडीआरएफच्या केंद्रीय हिश्श्याचा दुसरा हप्ता म्हणून 1950.80 कोटी रुपये आगाऊ मंजूर करण्यास मान्यता दिली आहे. या वर्षी नैऋत्य मान्सूनमध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या लोकांना तात्काळ मदत करण्यासाठी या राज्यांना मदत करण्यासाठी 1950.80 कोटी रुपयांच्या एकूण रकमेपैकी 384.40 कोटी रुपये कर्नाटकसाठी आणि 1566.40 कोटी रुपये महाराष्ट्रासाठी मंजूर केले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली, केंद्र सरकार पूर, भूस्खलन आणि ढगफुटीमुळे बाधित झालेल्या राज्यांना सर्वतोपरी मदत करण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचं म्हटलं आहे.
या वर्षी, केंद्राने एसडीआरएफ अंतर्गत 27 राज्यांना 13603.20 कोटी रुपये आणि एनडीआरएफ अंतर्गत 15 राज्यांना 2189.28 कोटी रुपये आधीच जारी केले आहेत. याशिवाय, राज्य आपत्ती निवारण निधी (एसडीआरएफ) मधून 21 राज्यांना 4571.30 कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीआरएफ) मधून 9 राज्यांना 372.09 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
या मदतीची घोषणा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत. "मान्सून काळात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारने एनडीआरएफचा दुसरा अग्रिम हप्ता म्हणून आणखी 1566.40 कोटी रुपये महाराष्ट्रासाठी मंजूर केले आहेत. माननिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमितभाई शाह यांचा मी नितांत आभारी आहे. ही अग्रिम मदत असून अंतिम मदत प्राप्त करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया अजून सुरू आहे," असं फडणवीस म्हणाले आहेत.
केंद्र सरकारने पूर, भूस्खलन, ढगफुटी यासारख्या घटनांमुळे प्रभावित झालेल्या सर्व राज्यांना आवश्यक असलेल्या एनडीआरएफ पथके, लष्करी पथके आणि हवाई दलाच्या मदतीसह सर्व लॉजिस्टिक सहाय्य देखील प्रदान केले आहे. या वर्षीच्या पावसाळ्यात, बचाव आणि मदत कार्यासाठी 30 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एनडीआरएफच्या सर्वाधिक 199 पथके तैनात करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली असून आता केंद्राच्या पाठबळामुळे शेतकऱ्यांना वेगाने मदत पोहोचवणं शक्य होणार आहे.
