विशाल करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद : लग्न करु इच्छिणाऱ्या तरुणींसाठी आता महत्त्वाची बातमी. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) एका सुनावणी करताना महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. एखाद्या विवाहीत महिलेला सासरी घरातील कामं करण्यास सांगितलं तर ते मोलकरणीसारखं काम करणं मानलं जाणार नाही, शिवाय ते क्रौर्यही मानलं जाणार नाही असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे. एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती राजेश एस. पाटील यांच्या खंडपीठाने पती आणि सासरच्यांविरुद्ध आयपीसी कलम 498 अ अन्वये नोंदवलेली एफआयआर रद्द केली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

लग्नानंतर केवळ महिनाभर तिला चांगली वागणूक देण्यात आली, मात्र त्यानंतर घरकाम करणाऱ्या नोकरांसारखी वागणूक देण्यात आली, असा आरोप या प्रकरणातील महिलेने तक्रारीत केला होता . त्या प्रकरणी हा खटला चालू होता. लग्नानंतर महिनाभरात चारचाकी वाहन खरेदी करण्यासाठी पती आणि सासू-सासऱ्यांनी चार लाख रुपयांची मागणी सुरू केल्याचा आरोपही सुनेने केला होता. या मागणीसाठी महिलेचा पती शारीरिक आणि मानसिक त्रास देत असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.


मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महिलेने केवळ तिच्यावर अत्याचार झाल्याचं सांगितलं होतं, पण तिच्या तक्रारीत अशा कोणत्याही विशिष्ट कृतीचा उल्लेख केलेला नाही असंही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. याप्रकरणी न्यायालयाने म्हटलं आहे की, जर एखाद्या विवाहित महिलेला कुटुंबासाठी घरगुती काम करण्यास सांगितलं जात असेल तर त्याची तुलना घरातील नोकराच्या कामाशी करता येणार नाही.


न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार जर महिलेला घरातील कामे करण्यात स्वारस्य नसेल, तर तिने लग्नापूर्वी हे स्पष्ट केले पाहिजे, जेणेकरून पती-पत्नी बनण्यापूर्वी विवाहाचा पुनर्विचार करता येईल असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.