 "'यापेक्षा अधिक निलाजरेपणा..', 31000 कोटींवरुन टीका करणाऱ्या ठाकरेंना भाजपाने सुनावलं; 'मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात...'")
BJP Reply UBT On Maharashtra Govt Rs 31628 Crore Package: महाराष्ट्रातील मुसळधार पावसामुळे आलेल्या पुराने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने 31 हजार 628 कोटी रुपयांच्या ‘पॅकेज’ची घोषणा केली आहे. मात्र ‘आकडे मोठे, मदत खोटी’ असा प्रकार असल्याचं म्हणत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'च्या अग्रलेखातून टीका करण्यात आली आहे. तसेच फडणवीस सरकार हे 31 हजार कोटी रुपये कुठून आणणार असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं विचारला आहे. या टीकेला भारतीय जनता पार्टीने खोचक शब्दांमध्ये उत्तर दिलं असून उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाचे दोन किस्से सांगितले आहेत. त्यामुळे आता या विषयावरुन पुन्हा एकदा भाजपा आणि ठाकरे गट असा संघर्ष पाहायाल मिळू शकतो. नेमकं ठाकरेंनी काय म्हटलं आणि त्यावर भाजपाचं म्हणणं काय आहे ते पाहूयात...
"मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंगळवारी ही घोषणा करून उद्ध्वस्त शेतकऱ्यांसाठी खूप काही केल्याचा आव आणला. या पॅकेजमधून अतिवृष्टीने बाधित 29 जिल्ह्यांतील 553 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना सरसकट मदत केली जाईल, या मदतीची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टर करण्यात आली आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. हंगामी बागायती शेती नुकसानभरपाई प्रतिहेक्टर 27 हजार रुपये, कोरडवाहू शेतकऱ्यांना 18 हजार रुपये प्रतिहेक्टर, तर बागायती शेतकऱ्यांसाठी प्रतिहेक्टर 32 हजार 500 रुपये असेही त्यांनी जाहीर केले. इतरही बऱ्याच आकड्यांची जंत्री मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ही ‘आकडेफेक’ दिसायला आकर्षक आहे, परंतु प्रत्यक्षात सगळा गोलमाल आहे," असं 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
"फडणवीस यांची ‘आकडेफेक’ यातील एकही प्रश्न सोडविण्यासाठी पुरेशी नाही. जमीन खरवडून गेलेल्या शेतीला तीन लाख रुपये ‘नरेगा’च्या माध्यमातून आणि हेक्टरी 47 हजार रुपये रोख नुकसानभरपाई दिली जाईल, असे सरकार म्हणते. सरकारने ‘आकडे’ तर मोठे लावले आहेत, पण येथेही मेख वेगळीच आहे. राज्यातील 60 हजार एकर जमीन खरवडून गेली आहे. खरवडून गेलेल्या जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी धरणांतील गाळ भरावा लागेल आणि ते काम किमान एप्रिलपर्यंत शक्य नाही. मग तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी काय फक्त खरवडून गेलेल्या शेतीकडे बघत बसायचे? मुख्यमंत्र्यांनी जो ‘नरेगा’चा तीन लाख भरपाईचा आकडा ‘लावला’ आहे, तो शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कधी ‘लागणार’? हादेखील प्रश्नच आहे. कारण या योजनेचा निधी केंद्र सरकारकडून कधीच वेळेवर येत नाही. पुन्हा पॅकेजच्या 31 हजार कोटींपैकी 10 हजार कोटी रुपये म्हणे, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी दिले जाणार आहेत. हा तर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावावर गुत्तेदारांचे खिसे भरण्याचा प्रकार झाला. या 31 हजार कोटींमध्ये आधी जाहीर केलेल्या 2200 कोटींचाही समावेश आहे. म्हणजे येथेही सरकार ‘आकड्यांचा खेळ’ खेळले आहे. पुन्हा अतिवृष्टीग्रस्त जिह्यांना ही मदत तरी पूर्ण वाटून झाली आहे का? तर तेथेदेखील आनंदीआनंदच आहे," असं म्हणत ठाकरेंच्या पक्षाने टीका केली.
"उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हाती धत्तुरा दिला, आणि आज तेच ठाकरे देवेंद्रजीच्या सरकारने दिलेल्या विक्रमी ऐतिहासिक मदतीवर शंका घेत आहेत. यापेक्षा अधिक निलाजरेपणा कोणता असू शकतो?" असं भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे. आपल्या एक्स पोस्टमध्ये, "ठाकरेंचे भोंगे ‘सामना’च्या पिपाणीतून सरकारच्या पॅकेजवर टीका करतात, पण त्यांनी किमान उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना पूरग्रस्त भागाच्या पाहणी पर्यटनात काय तारे तोडले होते याची तरी आठवण ठेवायला हवी होती. अक्कलकोट सोलापुरच्या दौऱ्यावर असताना उध्दव ठाकरे यांनी स्वच्छपणे सांगितले की, “मी आज काहीही जाहिर करायला आलो नाही. पंचनामे होतील त्यानंतर मदत जाहीर करेन. अजून पाऊस येण्याची शक्यता आहे तोवर तुम्हीच तुमची काळजी घ्या!” … म्हणजे तुम्ही पावसात बुडा नाहीतर काहीपण करा, तुमचं तु्म्ही पाहून घ्या, असाच तो आविर्भाव होता," असंही म्हटलं आहे.
"कोकणात रत्नागिरीत ज्यावेळी पत्रकारांनी उध्दव ठाकरे ना प्रश्न विचारला तुम्ही जाहिर केलेली मागच्या वादळाची मदत अद्याप मिळाली नाही, त्यावर हे उत्तरले, “हो का? माहिती घेऊन सांगतो!” ... ज्यांना दिलेल्या आश्वासनाचं, आपल्याच घोषणेचं काय झालं हे माहित नसतं, ते आता अग्रलेखातून सरकारवर टीका करीत आहेत. जी मदत उध्दव ठाकरेंनी घोषित केली होती ती त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात कागदावरच राहिली, आणि त्याची पूर्तता नंतर आलेल्या महायुतीच्या सरकारने केली ही वस्तुस्थिती तरी किमान पहायची होती," असा टोलाही उपाध्येंनी लगालवला आहे.
तसेच टीका करताना, "शंभर टक्के नुकसानभरपाई कुणी देऊ शकत नाही, हा मुख्यमंत्र्यांचा दावा मान्य केला तरी नुकसानीच्या जेमतेम 30-40 टक्के मदत ही क्रूर चेष्टाच ठरते. राज्य सरकारचे 31 हजार 628 कोटींचे पॅकेज म्हणजे ‘आकडे मोठे, मदत खोटी’ असा प्रकार आहे. हे 31 हजार कोटी सरकार कसे आणि कधी उभे करणार? ते प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात कधी पडणार?" असा प्रश्न ठाकरेंच्या शिवसेनेनं विचारला आहे.
)