महायुतीकडून कोट्यवधी नागरिकांना दिलासा देणारा आणखी एक मोठा निर्णय; तात्काळ अंमलबजावणीचे आदेश...

Mahayuti Decision Video : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विधानभवनाबाहेरच जाहीर करण्यात आला आणखी एक मोठा निर्णय; तात्काळ अंमलबदावणीचे आदेश... नेमकं काय बदलणार? 

सायली पाटील | Updated: Mar 5, 2025, 12:58 PM IST
महायुतीकडून कोट्यवधी नागरिकांना दिलासा देणारा आणखी एक मोठा निर्णय; तात्काळ अंमलबजावणीचे आदेश...
Chandrashekhar Bawankule on stamp duty waiver students affidavit 500 rs exemption mahayuti government decision

Maharashtra Assembly Budget Session : महाराष्ट्रात सत्तेवर असणाऱ्या महायुती सरकारच्या वतीनं एकिकडे गतकाळातील सरकारच्या काही आदेशांची चौकशी करण्याचं सत्र सुरू ठेवलेलं असतानाच दुसरीकडे काही महत्त्वाच्या निर्णयांचाही सपाटा लावला आहेत. त्यातीलच आणखी एका महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा नुकतीच राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान करण्यात आली. 

Add Zee News as a Preferred Source

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विधानभवनाबाहेर माध्यमांशी संवाद साधतेवेळी महायुतीचा हा महत्त्वाचा आणि सामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयानुसार राज्यात सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी जोडावे लागणारे 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्यूटी) माफ करण्यात आलं आहे. 

सदर निर्णयामुळं आता लाखो विद्यार्थ्यांसह कोट्यवधी नागरिकांना दिलासा मिळणार हे निश्चित. या निर्णयानंतर यापुढे एका साध्या कागदावर स्वसाक्षांकित (सेल्फ अटेस्टेट ) अर्ज लिहावा लागणार असून, साध्या अर्जावरही तहसील कार्यालयातून प्रमाणपत्र मिळणार हे स्पष्ट होत आहे. दहावी, बारावीच्या निकालानंतर विद्यार्थ्यांसह पालकांना लागते प्रतिज्ञापत्राची गरज भासत असून, या सर्व प्रकारच्या प्रमाणपत्रांसाठी लागणारा एकूण 3 ते 4 हजारांचा खर्च येतो. पण, आता मात्र हा खर्च वाचणार आहे. 

हेसुद्धा वाचा : 'धनंजय मुंडेंना सहआरोपी करण्याची भाजपाची मागणी, आम्ही...'; राजीनामा नाट्यानंतर आव्हाडांचं सूचक विधान

महायुती सरकारच्या वतीनं घेण्यात आलेल्या या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिले. 

कोणत्या प्रमाणपत्रांसाठी लागतं 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क? 

  • जात पडताळणी प्रमाणपत्र 
  • उत्पन्नाचा दाखला
  • रहिवासी प्रमाणपत्र
  • नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट 
  • राष्ट्रीयतत्व प्रमाणपत्रासह
  • शासकीय कार्यालयात दाखल  करायच्या

मागील वर्षीच सरकारनं मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर सर्व महत्त्वाच्या व्यवहारांसाठी लागणाऱ्या शुल्काची किमान रक्कम 100-200 रुपयांरून 500 रुपये करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळं मोठा फटका बसला. पण, आता मात्र हा निर्णय मागे घेतल्यानं विद्यार्थ्यांसह इतरही नागरिकांचा मोठा फायदा होणार आहे हे नक्की. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More