‘कोयना धरण’ प्रकल्पग्रस्तांसाठी महत्वाची बातमी, अजित पवार यांनी दिले हे आदेश

मुंबई : ‘कोयना धरण’ प्रकल्पग्रस्तांच्या (Koyna Dam project) पुनर्वसनासह त्यांचे इतर प्रश्न मार्गी लावण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची (Koyna dam affected) अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण होणार आहे. ‘कोयना धरण’ प्रकल्पग्रस्तांच्या अद्ययावत संकलन यादीचे काम 30 एप्रिलपर्यंत पूर्ण करुन येत्या 1 मे पासून म्हणजे महाराष्ट्र दिनापासून पात्र प्रकल्पग्रस्तांना सांगली, सातारा जिल्ह्यातील लाभक्षेत्रातील जमीन वाटपाची प्रक्रिया सुरु करावी, असे निर्देश अजित पवार यांनी दिले.

कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली, मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. बैठकीला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई (व्हिसीद्वारे), पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे, श्रमिक मुक्तीदलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर (व्हिसीद्वारे) आदी   उपस्थित होते.

कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात आज बैठक झाली. यावेळी ‘कोयना धरण’ प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासह त्यांचे इतर प्रश्न मार्गी लावण्याची कार्यवाही तातडीनं सुरु करावी, असं अधिकाऱ्यांना सूचित केलं. pic.twitter.com/r4mEIGOKAE

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) March 25, 2021

महाराष्ट्राच्या विकासात कोयना धरणाचे मोठे योगदान आहे. महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून कोयना धरणाकडे बघितले जाते. या धरणासाठी प्रकल्पग्रस्त झालेल्या कुटुंबांचा त्याग मोठा आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासह इतर प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या संकलन यादीच्या अद्ययावतीकरणाचे काम कालबद्ध पद्धतीने 30 एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्यात यावे, असे  अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

विशेष बाब म्हणून कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या ‘आयटीआय’ प्रमाणपत्रधारक पाल्यांना ‘महावितरण’मध्ये प्राधान्याने नोकरीच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. कोयना प्रकल्पग्रस्त आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील बाधित स्थानिकांना केंद्रस्थानी ठेऊन निसर्ग पर्यटनाच्या योजना राबविण्यात याव्यात, या माध्यमातून तेथील प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार उपलब्ध होईल. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्त बेरोजगार युवकांना प्रशिक्षण देण्याच्या सूचनाही  अजित पवार यांनी दिल्या.