शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडण्याची सवय लावावी, सारखं फुकटात कसे चालणार? अजित पवारांचं वादग्रस्त विधान

Ajit Pawar on Farmers Loan: अवकाळी पावसाने त्रस्त शेतकरी सरकारी मदत आणि कर्जमुक्तीची अपेक्षा करत असताना राज्य सरकारने मात्र 30 जून 2026 पर्यंत यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं आहे.  शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सूचवण्यासाठी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे. शिफारशींचा अभ्यास करुन 30 जून 2026 पूर्वी कर्जमाफीबाबत निर्णय घेतला जाईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. यावरुन विरोधक टीकेचे बाण सोडत असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या एका विधानामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी पण वेळेत कर्ज फेडण्याची सवय लावावी, सारखं फुकटात कसं चालणार? असं ते म्हणाले आहेत. 

बारामतीमधील श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. सन 2025-26 च्या 64 व्या गळीत हंगाम शुभारंभाच्या कार्यक्रमात अजित पवार सहभागी झाल होते. यावेळी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांनी संबोधित केलं. यावेळी बोलताना त्यांनी तुम्हाला बँकेने  शून्य टक्के व्याजाने पैसे दिल्यावर ते वेळेत फेडायची सवय लावा ना. सारखंच फुकटात, अन् सारखंच माफ कसं व्हायचं असं ते म्हणाले. 

"तुम्हाला बँकेने  शून्य टक्के व्याजाने पैसे दिल्यावर ते वेळेत फेडायची सवय लावा ना. सारखंच फुकटात, सारखंच फुकटात अन् सारखंच माफ कसं व्हायचं? असं नाही चालत. एकदा शरद पवारांनी कर्जमाफी दिली. एकदा देवेंद्र फडणवीस यांनी, एकदा उद्धव ठाकरे आणि आम्ही सरकारमध्ये होतो तेव्हा कर्जमाफी दिली. आता पुन्हा महायुतीत असताना निवडून यायचं होतं म्हणून आम्हाला निवडणुकीत आम्ही माफ करू असं सांगितलं. लोक काय म्हणतात तुम्ही कर्जमाफी बोलला होता. शब्द दिला त्याला आज काही हजार कोटी रुपये लागणार आहेत ना त्याला.  आजही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून दिलेली रक्कम लोक भरायला तयार नाहीत,"  अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्जमाफीबाबत वादग्रस्त विधान केलं आहे. 

उद्धव ठाकरेंचं सरकारला आवाहन

"कर्जाच्या डोंगराखाली शेतकरी खचला आहे. निसर्ग कोपलाच आहे. त्यात संवेदना नसलेल्या सरकारचा तुघलकी कारभारः अशा अस्मानी आणि सुलतानी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा सरकारने लोणकढी थाप मारून वेळ काढायचा प्रयत्न केला आहे. कर्जमाफीसाठी आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांना जे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे त्यातून पुढील प्रश्नांची उत्तरे मिळतील काय?," असा प्रश्न उद्धव ठाकरेंनी विचारला आहे. 

"शेतकऱ्यांची दैनावस्था समोर दिसत असताना तुमची परदेशी समिती नेमका कसला अभ्यास करून अहवाल देणार? पुढच्या वर्षी जूनमध्ये जर खरंच कर्जमाफी होणार असेल तर आत्ताच्या कर्जाचे हप्ते भरायचे का? पुढील वर्षी जुनच्या कर्जमाफीत हे हप्ते माफ होणार असतील तर ते का भरायचे ? ते न भरता शेतकऱ्यांना रब्बीसाठी कर्ज मिळणार आहे का? जर नव्याने कर्ज मिळणार असेल तर ते देखील माफ होणार का? या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार?," असंही त्यांनी विचारलं आहे. 

पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "इतर मदत करण्याआधी खरडून गेलेली जमीन पूर्ववत करण्यासाठी शेतकरी माती मागतो आहे. पण त्याविषयी सरकार काहीच करायला तयार नाही. जगाचे पोट भरणारा शेतकरी आज भयंकर संकटात सापडला आहे. पाऊस अजूनही शेतकऱ्यांची पाठ सोडायला तयार नाही. सरकारने हजारो कोटींच्या नुकसानभरपाईची घोषणा केली; पण शेतकऱ्यांच्या खात्यावर किती पैसे जमा झाले हा प्रश्नच आहे". 

"महाराष्ट्रात सहा महिन्यांपासून पाऊस पडतो आहे. शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. कर्जमुक्ती देण्याची यापेक्षा आणखी 'योग्य वेळ' कोणती असू शकते? तरीही योग्य वेळ आल्यावर कर्जमुक्ती देऊ असे सांगून सरकारने जो वेळकाढूपणा चालवला आहे, ती शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे. मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रातून सातत्याने शेतकरी आत्महत्यांच्या बातम्या येत आहेत. आत्महत्यांचे हे वाढते आकडे सरकारच्या कानावर आदळत नाहीत काय? तरीही सरकारने कर्जमुक्तीसाठी पुढच्या वर्षी जूनचा मुहूर्त काढावा, हे चीड आणणारे व शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहे. कर्जमुक्तीसाठी चालढकल करून हे सरकार शेतकऱ्यांना मृत्यूच्या दारात ढकलत आहे," असा संताप त्यांनी व्यक्त केला आहे. 

"जूनपर्यंत होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची जबाबदारी सरकार घेणार आहे काय? सरकार शेतकऱ्यांना केवळ खेळवत आहे. थोडक्यात शेतकऱ्यांच्या आत्ताच्या हालअपेष्टा तशाच राहणार, पुढच्या जूनचा गुळ सरकारने शेतकऱ्यांच्या कोपराला लावला आहे. आत्ता आवाज करायचा नाही, असेच बहुदा सरकारला सांगायचे असावे. शेतकऱ्यांना फसवण्याचे हे खेळ बंद करा आणि अभूतपूर्व संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना न झुलवता तात्काळ कर्जमुक्त करा, असे आम्ही मायबाप सरकारला शेतकऱ्यांच्या वतीने हात जोडून सांगत आहोत," असंही ते म्हणाले आहेत.