रीलबाज अधिकारी, पोलिसांवर कारवाई होणार? मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली महत्वाची माहिती

Devendra Fadnavis over government employee and officers making reels and videos

Devendra Fadanvis: सरकारी अधिकारी-कर्मचारी रिल्स प्रकरणाचे पडसाद विधिमंडळातही उमटले आहेत. याप्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. पुढील 3 महिन्यांत यासंदर्भात धोरण निश्चित केलं जाईल असं त्यांनी म्हटलं आहे. तसंच, यासंदर्भात सविस्तर  GR आणला जाईल, बेशिस्त वर्तवणूक खपवून घेतली जाणार नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

'अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग रिल्स टाकतात. त्यामुळं राज्य तेच चालवतात असा भास होतो. यासंदर्भात कडक नियम आणि कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे,' असा प्रश्न भाजपचे आमदार परिणय फुके यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. आमदार फुके यांच्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे. 

'नियम तयार झाले तेव्हा सोशल मीडिया नव्हते. आपल्या ड्युटीला ग्लोरिफाय करण्याचा प्रयत्न अधिकारी देखील करतात. सिटिजन एन्गेजमेन्ट करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर व्हावा 
यासंदर्भात कडक नियम तयार करण्याची गरज आहे. सरकारी सेवा शर्तीचे नियम 1989 चे आहेत. नियम तयार झाले तेव्हा सोशल मीडिया नव्हता. त्यामुळे वेगवेगळ्या माध्यमांचा उपयोग आणि वर्तवणुकीसंदर्भात नवे नियम तयार करण्यात येतील,' असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. 

'माध्यमांचा उपयोग आणि वर्तवणूकीसंदर्भात नवे नियम तयार करण्यात येतील. डिटेल जीआर यासंदर्भात केलं जाईल. बेशिस्त नियम खपवून घेतले जाणार नाही असं मी आश्वासित करतो. पुढील तीन महिन्यात यासंदर्भात आम्ही धोरण निश्चित करू,' असंही फडणवीसांनी म्हटलं आहे. 

गुन्ह्यांमध्ये राज्य आठवेः फडणवीस

जगातील कुठलंही राज्य नसेल की की गुन्हे घडत नाहीत. पण कारवाई होणं महत्वाचे आहे.गुन्ह्यांमध्ये आपले राज्य आठवा क्रमांकावर आहे. शहरांचा विचार केल्यास देशात सातव्या क्रमांकावर नागपूर आहे. शहरीकरण व विकास होत असताना कायदा सुव्यवस्था चांगली आहे. 2023 च्या तुलनेत 2024 मध्ये गुन्ह्यांमध्ये 2586 गुन्हे कमी झालेत. फक्त विनयभंग,बलात्कार प्रमाणात वाढ झालीय. पूर्वी विनयभंगाचे कलम लावायचे पण 2013 पासून तिथं आता बलात्काराचे कलम लावतो, असंही फडणवीसांनी म्हटलं आहे.