एसटी महिला कंडक्टर गर्भपात प्रकरणात रावतेंचं घुमजाव

नाशिक : एसटी महिला कंडक्टर गर्भपात प्रकरणी परिवहन मंत्री दिवाकर रावतेंनी घुमजाव केलं आहे. आधी हे प्रकरण माहीत नसल्याच दिवाकर रावते यांनी सांगितलं. मात्र त्यानंतर पाचच मिनिटांत गर्भपाताची १२१ पैकी ७२ प्रकरणं गंभीर असल्याची कबुली त्यांनी दिली.

नाशिकमध्ये एसी एस टी बस स्थानकाच्या उद्घाटनासाठी दिवाकर रावते आले होते. एस टी महिला कंडक्टर गर्भपात प्रकरणी एसटी महामंडळ प्रशासन कठोर पावलं उचलणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

महिला कंडक्टर्समध्ये गर्भपाताचं प्रमाण वाढलंय. त्यासाठी त्यांच्या कामाचं स्वरुप कारणीभूत ठरत असल्याचं पुढे आलंय. तब्बल सत्तर टक्के एसटी महिला कंडक्टर्सचे गर्भपात झाल्याचं धक्कादायक वास्तव उघड झालंय.

एसटीच्या ७० टक्के महिला कंडक्टरचा म्हणजेच ३०० पैकी २४८ महिला कंडक्टर्सचा गर्भपात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. एसटी बसेसमधल्या महिला कंडक्टर्स आणि त्यांना येणा-या अडचणी यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य एसटी संघटनेच्या महिला संघटक शीला नाईकवाडी यांनी एक सर्वेक्षण केलं. त्यामध्ये ही धक्कादायक बाब समोर आलीय.

या सर्वेक्षणात त्यांनी ४ हजार ३५४ महिला वाहकांकडून १० प्रश्नांची प्रश्नावली भरुन घेतली. त्यातल्या ४१० वाहकांच्या उत्तरांचे विश्लेषण केल्यावर ही धक्कादायक माहिती समोर आली.

राज्य सरकारच्या नियमाप्रमाणे एसटी महामंडळातल्या महिला कर्मचा-यांना सहा महिने प्रसुती रजा आहे. प्रसुतीच्या आधी किंवा नंतर ही रजा घेता येते. परंतु जन्मानंतर बाळाला जास्त वेळ देता यावा यासाठी महिला कंडक्टर्स सातव्या-आठव्या महिन्यापर्यंत काम करतात.

कंडक्टर्सच्या शिफ्ट ड्युटीज असतात. कंडक्टर गर्भवती असली तरी तिला लांबचा प्रवास करावा लागतो. ब-याच ठिकाणी पुरुष कंडक्टर्स लांबच्या प्रवासाला जायला चक्क नकार देतात, अशीही माहिती आहे.

ग्रामीण भागातले कित्येक रस्ते खड्ड्यांचे आणि खाचखळग्यांचे आहेत. तिकीट देताना प्रवाशांच्या सीटजवळ जाऊन उभं राहून तिकीट द्यावं लागतं. अनेक एसटी आगारांमध्ये शौचालयं नाहीत. काही ठिकाणी असली तरी अस्वच्छ आहेत. मोठ्या एसटी आगारांमध्ये ड्रायव्हर्स आणि कंडक्टर्ससाठी विश्रांतीगृहं आहेत पण महिला कंडक्टर्ससाठी अशी कुठलीही सोय नाही.

महिला सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ठ ठेवून राज्य सरकारने एसटीमध्ये कंडक्टर म्हणून महिलांची भरती केली. त्यामुळे अनेक महिलांना रोजगार मिळाला, पण त्यातून हा धक्कादायक प्रकारही पुढे आलाय. हे थांबवण्यासाठी सरकारनं तातडीनं पावलं उचलायलाच हवीत.

या महिला कंडक्टर्सचे गर्भपात रोखणं ही जबाबदारी कुणाची ?

महिला कंडक्टर्सना त्या गरोदर असताना कार्यालयीन कामकाजामध्ये  सामावून घेता येईल का ? गरोदर महिला कंडक्टर्सना जवळच्या प्रवसाची ठिकाणं देता येतील का ? एसटी नव्या लूकमध्ये आणण्याचा प्रयत्न स्तुत्यच आहे, पण त्या आधी या गंभीर प्रश्नांकडे रावते साहेब लक्ष देतील का ?

आता महिला वाहकांनंतर महिला चालकांचीही एसटीमध्ये भर्ती करण्यात येणार आहे. त्याआधी या मुलभूत सुविधा आणि त्यांचे हक्क मिळतील का ? तुमच्या-आमच्या घरच्या लेकींचे असे गर्भपात आपण सहन करू का ?

महिला कंडक्टर्सना योग्य सोयी सुविधा देण्याबरोबरच त्यांच्या बाळांना जगण्याचा अधिकार देण्याची जबाबदारी सरकारबरोबरच आपली सगळ्यांचीही आहे. एखादी गरोदर महिला वाहक असेल तर प्रवाशांनीही तिच्या जागेवर जाऊन तिकीट घेण्याची संवेदनशीलता आपण दाखवायला हवी.

२१० महिला वाहकांचा गर्भपात होणं ही प्रचंड धक्कादायक बाब आहे. २१० नव्या बाळांचा, नव्या कळ्यांचा जन्म घेण्याचा अधिकार मुर्दाड व्यवस्था, असंवेदनशील यंत्रणेमुळे नाकारला जातोय का ? याचा गांभीर्यानं विचार करण्याची वेळ आलीय.