...तर ठाकरेंची 3 वर्ष वाया! थेट 2029 मध्येच... निकाल न लागताही फटका; राजकीय अस्तित्व धोक्यात, कसं?

Explained Shivsena Name And Symbol Politics Impact UBT: संपूर्ण महाराष्ट्रचं लक्ष लागून राहिलेल्या उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदेंदरम्यान सुरु असलेल्या 'शिवसेना' पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' या निवडणूक चिन्हाच्या याचिकेसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाने पुढची तारीख दिली. यापूर्वी दोन वेळा तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी फेटाळून लावल्यानंतर आजही न्यायालयाने या प्रकरणात पुढची तारीख दिली आहे. मात्र आता पुढच्या तारखेला सुनावणी झाली नाही तर उद्धव ठाकरेच्या शिवसेनेच्या अडचणी वाढण्याची दाट शक्यता आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पुढे जात राहिली तर त्यांना तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी एक मोठा फटका बसू शकतो. म्हणजेच 2029 पर्यंत या साऱ्या प्रकरणाचा परिणाम ठाकरेंच्या शिवसेनेला भोगावा लागू शकतो. नेमकं ही सारी गुंतागुंत काय आहे समजून घेऊयात...

न्यायालयात आज काय झालं?

न्यायालयामध्ये आज सुनावणीदरम्यान काय घडलं याबद्दलची माहिती वकील असीम सदोरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. "आज पक्ष आणि चिन्ह बाबत सुनावणी झाली. आम्ही युक्तिवादाला 45 मिनिटांचा वेळ मागितला पण समोरच्या बाजूने जास्त वेळ लागेल अस सांगितलं," अशी माहिती सरोदे दिली. कोर्टाने सुनावणीसाठी तत्परता दाखवली नाही. अंतिम सुनावणीची तारीख आहे असं आम्हाला वाटत होतं. विरोधी वकिलांनी तीन दिवस युक्तिवादाला लागतील असं सांगितलं. महापालिका निवडणुका आहेत त्यामुळं सुनावणी घ्या असं आम्ही म्हणालो," असं तपशील देताना सरोदे म्हणाले.

निवडणुकांआधी निकाल लागेल अशी अपेक्षा

"12 नोव्हेंबरपासून युक्तिवाद होईल. सुरुवातीला कपिल सिब्बल युक्तिवाद करतील. ज्यांची बाजू कमजोर असते त्यांना न्यायिक क्लुप्त्या करायच्या असतात. त्यांना वरून सांगितलं असेल त्यामुळं ते सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न करत असतील," असं सूचक विधान सरोदेंनी केलं. "12 तारखेला सुनवणी झाली तर निवडणुकीच्या आधी निर्णय येईल अशी अपेक्षा आहे," असं सरोदे पत्रकारांना माहिती देताना म्हणाले. मात्र ही शक्यता फार कमी दिसत आहे.

न्यायाधीश काय म्हणाले?

सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्जल भुईयां आणि एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर झाली. या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाला मोजून 2 वाक्यात सांगितले की, “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारीत होणार आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण तातडीने ऐकले जाणे आवश्यक आहे.” यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितले की, “आम्ही ही याचिका 12 नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणीसाठी घेऊ.” म्हणजेच, ठाकरे गटाने तातडीची मागणी केली असली तरी आता पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबरला होणार आहे.

तारीख पे तारीख म्हणजे ठाकरेंना फटका कसा?

आता या प्रकरणामध्ये डिसेंबरआधी निकाल लागला नाही तर ठाकरेंच्या शिवसेनेला मशाल याच चिन्हावर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढाव्या लागतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी जानेवारी 2026 ची डेडलाइन सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळेच जानेवारीपर्यंत निकाल नाही लागला तर या निवडणुकानंतर राज्यातील पुढील निवडणुका थेट 2029 च्या मध्यात होतील. त्यावेळी लोकसभेच्या निवडणुका होतील आणि त्याच वर्षाच्या शेवटी विधानसभेच्या निवडणुका होतील. मात्र मधल्या काळात कोणत्याही निवडणुका होणार नसल्याने चिन्ह आणि नावावरुनचा हा खटला मधल्या तीन वर्षात ठाकरेंच्या बाजूने निकाल लागला तरी त्यांना राजकीय दृष्ट्या फायद्याचा ठरणार नाही. म्हणूनच तारीख पे तारीख धोरण चिंता वाढवणारं आहे.