महाराष्ट्र सरकारने घेतला गेम चेंजर निर्णय! मत्स्य व्यावसायिकांना शेतक-यांचा दर्जा

Fish Farming : महाराष्ट्र सरकारने एक गेम चेंजर ठरणारा निर्णय घेतला आहे.  मत्स्य व्यावसायिकांना शेतक-यांचा दर्जा देण्यात आला आहे.  राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला.  राज्यातील मच्छीमार बांधवासाठी मोठा दिलासा देणारा हा निर्णय आहे. लाखो मत्स्य व्यावसायिकांना याचा फायदा होणार आहे. विविध सरकारी योजनांचा लाभ मत्स्य व्यावसायिकांना मिळणार आहे. 

मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्याचा महत्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.  मत्स्य आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी या योजनेची घोषणा केली.  आपलं राज्य येत्या काही वर्षात पहिल्या तीन क्रमांकावर येऊ शकत. मत्स्य व्यावासायिकांना दर्जा कुणीही दिलेला नाही. राज्यांनी कृषीच्या सवलती दिल्यामुळे मत्स्य व्यवसायात वाढ झालेली आहे. आजच्या एका निर्णयामुळे 4 लाख 63 हजार मच्छीमारांना लाभ मिळणार आहे असे नितेश राणे म्हणाले. 

सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. सर्व मच्छीमारांना याचा लाभ  होणार आहे. सर्व योजनाचा लाभ मच्छीमार बांधव घेऊ शकतात असेही नितेश राणे म्हणाले.

मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळावा अशी मागणी अनेक वर्षांपासून मच्छीमार बांधव करत होते. अखेर ही मागणी  सत्‍यात उतरली आहे. शेततळी, गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेतीची निर्मिती करून शेतकरी उत्‍पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र उधाण, महापूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे त्‍यांचे मोठे नुकसान होते.

गोड्या पाण्यात मच्छीमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना मदत करण्यासाठी मत्स्य विद्यालयाची मदत कशी घेता येईल. यावरही विचार सुरू आहे. आमच्या कोकणातील मच्छीमारांचे उत्पादन ज्याप्रमाणे जास्त आहे. त्याप्रमाणे विदर्भातही वाढवण्याचा प्रयत्न आहे असे आश्वासन मत्स्य आणि बंदरे मंत्री यांनी दिले होते. 

येवल्याच्या पाझर तलावातील पाण्याची पातळी खालवलीय..यामुळे येथील मत्स्य शेती धोक्यात आलीय.अंगुलगावातील पाझर तलावात मत्स्य शेती करणं अवघड झाल्यानं गावकरी स्तलांतर करतायत...त्यामुळे शासनाने गाळ काढून तलावांचे रुंदीकरण आणि खोलीकरण करावं अशी मागणी मत्स्य व्यवसायिकांनी केलीय...